बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको चेतावनीः ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान जबरजस्ती गरे आन्दोलन गर्छाैं’

  २०७६ मंसिर २९ गते १०:५३     विकासन्युज

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन दिएको निर्देशनका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि आफ्ना मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोषमा सूचिकृत हुन निर्देशन दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था संघका कर्मचारीहरूले गभर्नर कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका संघ संस्थालाई कोषमा सूचिकृत हुन यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ ।

संघले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सृजना हुने भन्दै विषय वस्तुको गार्भियतालाई बुझेर निर्देशन फिर्ता लिन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । यो व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सूचिकृत हुँदा कर्मचारीहरूले हाल उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधाहरु कटौती हुन जाने उनीहरूले जनाएका छन् ।

यस कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुन गई वित्तीय संस्थाहरूको प्रगतिमा समेत गम्भीर असर पर्ने संघले जनाएको छ । कोषमा सूचिकृत हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेरमात्र सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न उसले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ । विभेद हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीहरुको मागलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा यसबाट पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने व्यहोरा समेत राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । उमेरको अन्तरले पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिनुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग पत्रमा राखिएको छ । पेन्सन सुविधा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने र प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.