काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिका सदस्य एलपिसवा लिम्बुले चाडपर्वको समयमा अनुगमन गरेर उठेको रकमभन्दा धेरै पैैसा अनुगमन गर्ने कमचारीले भक्ताको रुपमा बुझेको बताए । उनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई पनि सोधे यो कस्तो अनुगमन हो । अनुगमनबाट ३५ लाख जरिवना उठने तर ती अनुगमन गर्ने अधिकारीहरुको भत्ता नै ३६ लाख हुने । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै लिम्बुले बजार अनुगमन भत्ता लिनको लागि हो कि व्यापारीलाई सजक गराउनलाई हो भनेर प्रश्न गरे ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी रोक्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए । व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । ‘बजार अनुगमन भन्दा पनि बजार सचेतना पहिलो कुरा भएकोले कानून नटेर्नेलाई तह लगाउन सरकार तयार छ । उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्ता उत्तरदायी हुनेगरी सचेतनाको काम अघि बढाउने उनले बताए ।

कायक्रममा बोल्दै वणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बजार अनुगमनको नयाँ ढाँचाबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पहिले बुझाउने, दोस्रो सम्झाउने, तेस्रो सर्जीकल स्ट्राईक गर्ने छ । बजार व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनका अस्पष्टता अन्त्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले तत्कालिन अवस्थामा कानुन बनाउँदा संघका लागि मात्रै हो भन्ने सोच देखियो भन्ने छ त्यसलाई अब सच्याएर अगाडि बढने बताए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बजार अनुगमनको ऐनमा कमजोरीहरु रहेको बताए । कानुन बनाउँदा व्यापारी सांसदहरुले ऐनमा चलखेल गर्दा मालिक भन्दा पनि कामदार दोषी ठहरिने गरी ऐन आएकोले अनुगमनमा समस्या रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

भन्सार छलेर ल्याइएको १६ लाख बराबरको सामान बरामद

यी प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो