काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरेका कार्य सम्पादनका विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज संशोधन पछि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भएको छ । आज बिहानैदेखि छानविन समितिका सदस्यहरूले हिजो मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबि नेपाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी भएको हो ।

छानबिन समितिले हिजै गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाएको माइनुट भएको छ । यसमा आज संशोधन गरेर पुनः गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ । हिजो अबेरसम्म उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले आज बिहानैदेखि साे तयार पार्न समिति जुटेको छ ।  त्यसपछि गभर्नर कार्यालयले अर्थ सचिव डा.राजन खनाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका डा. खनाल र गभर्नर कार्यालयले अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

‘आज अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीका साथ उहाँहरू विहानैदेखि प्रतिवेदन संशोधनको तयारीमा लाग्नु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । मूल कुरा प्रतिवेदनमा आएपनि केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश भएपछि सम्भवत डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ दोषी ठहरिने छन् ।’ दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभांश लैजाने दिनेदेखि कर्जा घोटाला काण्डसम्म जोडिएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने गरी छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कर्जा घाटोलामा बैंकलाई बचाउन सहयोग गर्नेदेखि ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन, तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट (एनसीसीमा मर्जर) बैंक कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको ठहर समितिले गरेको छ । १० करोड चुक्ता पुँजी भएको एनसेललाई १ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी लाभांश लैजान दिएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तान लिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा प्रकरण लुकाउनसमेत सघाएको समितिको ठहर छ । यसका साथै कैलाश विकास बैंकको केशमा पनि डेपुटी मुछिएका छन् । यी दुबै केशको अध्ययन तथा छानबिन गर्न समितिले राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागलाई जिम्मा दिएको छ ।

निलम्बन परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ग्रान्ड बैंकको २ अर्ब ६० करोड कर्जा अपचलनको घटना लुकाएको घटना बाहिर आएको छ । उनले एपेक्स बैंकको २ अर्ब ३ करोड कर्जा घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर्नुनपर्ने सिफारिस गरेको थिए । यी सबै घाटोलालाई एकीकृत गर्दा श्रेष्ठले करिब पौने ५ अर्ब कर्जा अपचलन गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत कार्तिक १९ गते डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको नाममा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ३० कार्यदिनको हिसाव गरेर छानबिन समितिले हिजो अबेर गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गरिने छ । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि दोषी ठहर भएका तत्काल बर्खास्त गर्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्णले १ महिनाको कार्यपदिन लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो  ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष, सामान्य बन्दै बारपाकीको जनजीवन

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?