२०७६ मंसिर २५ गते ११:०० विकासन्युज
काठमाडौं । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभांश लैजानदिनेदेखि कर्जा घोटाला काण्डसम्म जोडिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले १५ दिनभित्र बर्खास्त गर्न सक्ने गरी छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन आज बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने तयारी भएको छ ।
कर्जा घाटोलामा बैंकलाई बचाउन सहयोग गर्नेदेखि ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन, तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट (एनसीसीमा मर्जर) बैंक कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको ठहर समितिले गरेको छ ।
१० करोड चुक्ता पुँजी भएको एनसेललाई १ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी लाभांश लैजान दिएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तान लिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा प्रकरण लुकाउनसमेत सघाएको समितिको ठहर छ । यसका साथै कैलाश विकास बैंकको केशमा पनि डेपुटी मुछिएका छन् । यी दुबै केशको अध्ययन तथा छानबिन गर्न समितिले राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागलाई जिम्मा दिएको छ ।
निलम्बन परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ग्रान्ड बैंकको २ अर्ब ६० करोड कर्जा अपचलनको घटना लुकाएको घट्ना बाहिर आएको छ । उनले एपेक्स बैंकको २ अर्ब ३ करोड कर्जा घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर्नुनपर्ने सिफारिस गरेको थिए । यी सबै घाटोलालाई एकीकृत गर्दा श्रेष्ठले करिब पौने ५ अर्ब कर्जा अपचलन गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत कार्तिक १९ गते डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको नाममा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मंगलबार साझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबि नेपाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । आज बुधबार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रमतय भएको छ । अर्थ मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गरिने छ । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि दोषी ठहर भएका तत्काल बर्खास्त गर्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण ले १ महिनाको कार्यपदिन लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.