काठमाडौं । नेपाल विकासको गतिमा लम्किरहेको छ । तर, ३ दशक अगाडि शुरु भएको राष्ट्रिय गौरबको योजना मेलम्चीको पानी भने अझै  काठमाडौं आइपुगेको छैन् । मेलम्चीभन्दा पछि सुरु भएको नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको ३ महिनाभन्दा बढि भइसक्याे । ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको पाइपलाइन निर्माण १५ महिनामै पूरा भयाे । त्यतिबेला ताेकिएकाे समयभन्दा पहिले नै आयाेजना सम्पन्न भएको भन्दै धेरैले खुशी व्यक्त पनि गरे ।

भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसै अनुसार नेपालमा चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना निगमले अघि बढाएकाे छ ।  उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि समय पछि पेट्रोलियम पाइपलाइनका विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि थप अध्ययन गर्ने विषयमा समेत दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति नै भएको थियो ।  नेपाल आयल निगम र चीन सरकारले तोकेको चिनियाँ पेट्रोलियम कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।

यस्तो छ नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको इतिहास

भारतबाट पेट्रोलिय पाइपलाइनमार्फत डिजेल, पेटोल र मट्टितेल ल्याउने चर्चा १९९५ तिरबाटै सुरु भएको हो । याे याेजनाले यसले २००४ मा प्राथामिक्ता पायो । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पाेरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न २००४ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त एमओयू अनुसार दुई देश मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरी परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

एमओयू भए पनि यो विषयले पनि लामो समय त्यसै ओझेलमा पर्यो । निगमले २००७ मा अमेरिकी सहयोगमा अनुभवी विज्ञसँग परामर्श लिएपछि जी टू जी मोडलमा परियोजना अघि बढाइयाे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी खुले लगत्तै ओली भारत भ्रमणमा गए । सो भ्रमणका क्रममा २०७३ मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीमा पाइपलाइनको सिलान्यास गरे । पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्ज डिपो स्तरीकरणको सम्पूर्ण खर्च भारतीय आयल कर्पाेरेशनले  ब्यहोरेर सञ्चालनमा आएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाकाको लागि दीर्घकालीन रुपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न वि.सं. २०३०/३१ देखि नै पानीको स्रोतहरू अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएकोले पानीको मागलाई पुरा गर्ने विकल्पको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा शुरु भएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । मेलम्चीको प्रथम चरणको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, पानी अझै आएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको चुनाव प्रचारको क्रममा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु भनेका थिए । त्यस पछि राजधानीबासीको सपना मेलम्चीमा जोडियो ।

२०४८ सालदेखि हालसम्म आउँदा अर्थात् यो २७ बर्से अवधिमा नेपालमा १८ जना व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए । नयाँ बनेका सरकारहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिए तर व्यवहारमा यो आयोजना त्यति धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय