बीमकले मागे‘नयाँ मोर्टालिटी टेबल’, बीमा समिति भन्छ–‘हरेक १० वर्षमा आउँछ’

२०७६ मंसिर १६ गते १८:१३ विकासन्युज

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाको मृत्युदर तालिका (मोर्टालिटी टेवुल) समयसापेक्ष अध्यावधिक गर्न बीमकहरुले माग गरेका छन् । बीमा समितिसँग भएको मोर्टालिटी टेबुल पुरानो भएकोले बीमा शुल्क निर्धारण देखि बीमा पोसिली निर्माणसम्मका कार्य जटिल भएको उनीहरुको तर्क छ ।

बीमा समितिले २०६८ सालको भएको जनगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा मोर्टालिटी टेबुल बनाएको छ । उक्त मोर्टालिटी टेबल पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको बीमकहरुको भनाई छ ।

राजधानीमा आयोजित बीमा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पुर्नवीमा कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चिरायु भण्डारीले स्वास्थ्य बीमाको लागि बजार सुहाउँदो नयाँ मोर्टालिटी टेबल आवश्यक रहेको बताए । भण्डारीले स्वास्थ बीमाका लागि वैज्ञानिक आधार तय गर्ने बेला भएकोमा समेत जोड दिए ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले ल्याएका घातक रोग रक्षावरण गर्ने बीमा पोलिसीहरु धमाधम निष्कृय हुन थालेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

मोर्टालिटी टेवल फरक पर्दा बीमा शुल्कमा पनि सोही अनुसार फरक पर्ने बीमकहरुको तर्क छ । ८ वर्ष पुरानो मृत्युदर सम्बन्धि तथ्याङ्कका आधारमा अहिले बीमा प्रोडक्टहरु निकाल्न कठिन हुने उनीहरुको भनाई छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चपागाईले मृत्युदर तालिका राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा बनाइने भएकोले तत्काल बीमा समितिले चाहेर मात्र बन्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष चापागाईले बीमा क्षेत्रमा मृत्युदर तालिका हरेक १० वर्षमा नयाँ बनाउने अभ्यास रहेको जानकारी दिदै २०७८ सालमा हुने जनगणनापछि संशोधित मृत्युदर तालिका बनाउने बताए ।

बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीले बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी बनाउँदा बस्तुगत अध्ययन तथा बजारको मागबारे अध्ययन नगरी अर्काको प्रोडक्ट कपि पेस्ट गर्ने गरेको बताए । केसीले बीमा कम्पनी चल्नु तथा कम्पनीमा कर्मचारीहरुले जागिर गर्नु र कम्पनीले नाफा खानु भन्दा पनि बीमितले के पाइरहेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन् ।