निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको छानबिन प्रतिवेदन भोलि, पदबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना बढी

२०७६ मंसिर १६ गते ११:४३ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिको म्याद भोली अर्थात मंसिर १७ गते सकिँदैछ । समितिले १ महिनालगाएर उनका विरुद्धमा परेका उजुरी र उनले डेपुटीको पदभार सम्हाल्दा गरेका कार्य सम्पादन फाइलको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन भोलि बुझाउने तयारी गरेको छ । छानबिन समितिले भोलि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबि नेपाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले एक महिनाको म्याद तोकेर कात्तिक १८ गते सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुसन्धान कार्य शुरु गरेको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनी विरुद्ध परेका उजुरीको चाङ समितिलाई प्राप्त भएको थियो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा समितिले छानबिन गरेको थियो । यसको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस विषयमा अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताइएको छ । एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रियामा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सघाएको र रकम फुकुवा गर्न सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै विवादित व्यापारी अजयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सघाएकोलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी आरोपमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

यसका साथै उनलाई आन्तरिक खरिद प्रक्रिया र विदेश भ्रमणमा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्न सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनी विरुद्ध करिब एक दर्जन गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेका छन् ।

श्रेष्ठले गरेका कामकारवाहीमा उनकोमात्र हात नहुने र फाइल तलबाटै टिप्पणी उठेर आउने र गभर्नरसम्म पुग्ने तथा कतिपय फाइल त सञ्चालक समितिसम्म पुग्ने भएकोले यसमा उनीसँगै अन्य कर्मचारी समेत तालिने सम्भावना देखिएको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई दोषी ठहराएमा भोलिबाटै पदमुक्त समेत हुन सक्ने छन् ।