काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत कार्यक्रममा बोलाएका नवनियुक्त उद्योग मन्त्रीले उद्योगीहरुसँग  बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई आइतबार उद्योगीहरुको समस्य सुनाउन बोलाएका थिए । तर, उद्योग मन्त्री भट्टले भने पठाएको बिल अनुसार नै उद्योगीले बक्यौता तिर्नु पर्ने बताए ।

धेरै पहिलेदेखि बक्यौताको विषय उठ्दै आएको हो । मैले लेखा समितिमा हुँदा पनि यो विषयमा धेरै नै बोलेको थिए । मन्त्री भट्टले भने बक्यौता रकमको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि हेरिरहनु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरुलाई पनि डेडिकेटेड लाइन भनेर बक्यौता उठाउन पत्र काटेकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगीहरुले उद्योगको कुनै काम गर्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभएर अर्थ, ऊर्जा र श्रम लगायतको मन्त्रालयमा जानु पर्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशत मात्रै छ, हामीले उद्योगको क्षेत्रमा विकास नगरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौ, त्यसैले पनि देशमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रका ठूला उद्योगहरुबाट नै बक्यौता रकम असुल्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

डेडिकेटेड विद्युत लाइनको उपयोगमार्फत उद्योगीहरुसँग रहेको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदा धेरै उद्योगीहरु अदालतसम्म समेत धाए । देशका विभिन्न उद्योगीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाहरुको फैसला गर्दै अदालतले पनि रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने आदेश निर्णय गरेको छ । हाल केही उद्योगहरुको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने कतिपयको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै