२०७६ मंसिर १० गते १८:५० विकासन्युज
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा संघीय सरकारी कोषमा जम्मा हुने राजश्वमा गम्भीर संकट देखिएको छ । सरकारले ४ महिनाको अवधिमा संकलन गरेको राजश्वसम्बन्धि तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा संकलन गरिने भन्सार, सडक सुधार कर, पूर्वाधार कर जस्ता करहरु घट्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिना अन्त्यसम्ममा भन्सारमा ४६ अर्ब २९ करोड, पूर्वाधार कर ३ अर्ब, सडक पूर्वाधारमा ६ अर्ब २१ करोड संकलन हुँदा यी करहरुमा क्रमशः ९ प्रतिशत, ४ प्रतिशत तथा ३ प्रतिशत गिरावट हुन पुगेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकन गरेको छ । सरकारले विभिन्न १ सय ३७ शीर्षकमार्फत् विभाज्य तथा विभाजन नहुने कोष समेत गरी उक्त परिमाणमा राजश्व संकलन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैंया राजश्व संकलन भएकोमा यो वर्ष उक्त रकममा करिब २.९० प्रतिशत वृद्धि भई राजश्व रकम २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैंया पुगेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यो वर्ष सरकारले विभिन्न १३५ शीर्षकअन्तर्गत राजश्व संकलन गर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म ११८ शीर्षकअन्तर्गत मात्रै कर संकलन हुने गरिएकोमा यो वर्ष संघीय विभाज्य कोषमा जाने राजश्वका हकमा छुट्टै कोडको व्यवस्था तथा केही कोडहरुमा परिमार्जन गरी राजश्व शीर्षक संख्या १३५ पुर्याएको हो । यो वर्ष विभिन्न ५२ ओटा शीर्षकहरु थप भएका छन् भने ३१ ओटा शीर्षकहरु घटाइएका छन् ।
कुन शीर्षककाे कस्तो अवस्था ?
थपिएका शीर्षकहरुमा संकलन हुने र हटाइएका शीर्षकहरुमा रावश्व गुम्नेबाहेक अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष दोहोरिएका ९१ ओटा राजश्व शीर्षकहरुमा भने ४८ ओटा शीर्षकमा रावश्व बढेको छ भने ४३ शीर्षकमा राजश्व घटेको छ । यो वर्ष सर्वाधिक राजश्व हिस्सा भएको भन्सार महसुल, आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर जस्ता राजश्वहरुमा व्यापक गिरावट आएको छ । पूर्वाधार कर र सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर पेट्रोल तथा डिजेलमा लगाइने कर हो । यो चौमासमा पेट्रोल तथा डिजेलको आयात कम हुँदा यस्तो राजश्व घट्न पुगेको हो ।
कृषि सुधार शुल्क तथा लाभांशमा लाग्ने कर समेत यो अवधिमा घट्न पुगेको छ । कृषि सुधार शुल्क २३ प्रतिशत तथा लाभांशमा लाग्ने कर ४२ प्रतिशत घट्न पुगेको हो । कृषि सुधार शुल्क विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुमा लिइने शुल्क हो भने लाभांशमा लाग्ने कर भनेको विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुले शेयरधनीलाई वितरण गर्ने शेयरमा लाग्ने कर हो । यी करहरु संघीय सरकारको एकल हिस्सा भएका राजश्वहरु हुन् ।
एकल हिस्सा भएका यी राजश्व संकलन नै घट्दा यसले संघीय सरकारको स्रोतमा थप दवाव पर्न जाने देखिएको हो । यद्यपि यो अवधिमा ब्याजमा लाग्ने कर, पारिश्रमिकमा लाग्ने कर एकलौटी तथा प्राइभेट फर्मको नाफामा लाग्ने करहरु समेत बढेका छन् ।
४४ प्रतिशत हिस्सा नयाँ राजश्वबाट
सरकारले यो वर्ष थप गरेका नयाँ राजश्व शीर्षकबाट मात्रै कुल राजश्वको ४४ प्रतिशत हिस्सा राजश्व संकलन गरेको छ । कात्तिक महिनासम्म सरकारले उठाएको जम्मा २ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड राजश्वमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब ४९ करोड रुपैंया नयाँ शीर्षकका राजश्व छन् भने बाँकी ५६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पुरानो शीर्षकअन्तर्गत छन् । अघिल्लो वर्ष रहेका तर यो वर्ष हटाइएका शीर्षकमार्फत् सरकारको २० अर्ब ३२ करोड रुपैंया मात्रै राजश्व गुमेको छ । यो राजश्व रकममध्ये केही अर्को शीर्षकमा समावेश गरिएको छ भने केही राजश्वलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ ।
४ महिनामा कति आयो राजश्व घटाउने पेट्रोलियम पदार्थ
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ९ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँको पेट्रोल, २० अर्ब १६ करोड ३९ लाखको डिजेल र ४२ करोड ५१ लाखको मट्टिते आयात भएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.