काठमाडाैं ।  बिहिबार काठमाडौंमा सुरु भएको  ऊर्जा सम्मेलन २०१९ मा सहभागी वक्ताहरुले दक्षिण एसियाको विद्युत व्यापार बढाउनका लागि ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’ गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले बहुपक्षीय विद्युत व्यापारमार्फत सार्क राष्ट्रहरुबीच एक आपसमा सहकार्य बढाउनका लागि इनर्जी एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालमा मात्र नभई बंगलादेश–भुटान र भारत (बीबीआईएन) बीचपनि विद्युत विकास तथा कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेकाे बताएका छन् । भारतको एकिकृत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यकारी निर्देशक पंकज भट्टले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान तथा म्यानमार मिलेर ऊर्जा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव आरभी शाहीले विद्युत खपतका लागि चिन्ता लिनु नपर्ने बताए ।  नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत खरिद गर्न  भारत तयार रहेकाे उनकाे भनाइ छ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक घण्टा मागमा उतार चढाव आइरहेको तर आपूर्ति निश्चित रहेको बताए ।

यो समस्या समाधान गर्न विद्युतकाे क्षेत्रीय आदानप्रदान आवश्यक रहेको र डे अहेड तथा टाइम अहेड मार्केट त्यसका लागि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरिष शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘भारतमा कुनै पनि कम्पनीले खुला रूपमा बिजुली अदान–प्रदान गर्न र बिक्री वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुशरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ ।’ त्यस्तै,भारतमा रहेर युएसएआइडीको स्वस्छ ऊर्जा हेर्ने निर्देशक माइकल साटियाले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना बढेर गएको बताए ।

नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्बेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सेडरसेमले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बढी भए इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्रीगर्न सक्ने बताए । यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडी महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय कामका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनि रहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजानका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरूण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ ।

त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका डाइरेक्टर राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपालले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै इनर्जी एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए । उनले नेपाललाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयाेग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले पछिल्लो समय नेपालले नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरे । सरकारले विद्युत विकास गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र हर सम्भव काम गरिरहेको बताए । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा धेरै सुधारका कामको सुरूवात गरेके छ,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासको मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढि रहेकाले विदेशी लगानिकर्ताहरूले यहाँ ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन् ।’

यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तारका लागि द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएको हो । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

दैजी-जोगबुढा सडक निर्माण कछुवा गतिमा

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव