काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई त्रैमासिक रुपमा लाभांश बाँड्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कर दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा परिसंघका तर्फबाट अर्थविद् विश्व पौडेलले कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न लुपहोलहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्येक त्रैमासमा लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा बोनस शेयरहरु जारी गर्दाको त्यसमा लाग्ने कर घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पौडेलले नेपालमा पुनर्लगानीको संस्कृति नै विकास हुन नसकेको भन्दै कमाएको पैसालाई सोही क्षेत्रमा फेरि लगानी गर्दै जाने वातावरण बनाउन पनि यी सुधारहरुको अपरिहार्यता रहेको बताए ।

‘अहिले एउटा ट्रक हुनेसँग १० वर्षपछि पनि एउटा मात्रै ट्रक छ, २०/२५ ओटा ट्रक लिएर व्यवसाय गर्ने त नेपालमा धेरै कम भएको देखिन्छ, यसको उनीहरु आफ्नो क्षेत्रमा पुनर्लगानी नै गर्दैनन्, किनकी उनीहलाई आफ्नो पेशाप्रति विश्वास नै छैन ।’ पौडेलले भने – ‘हामीले केही समय अघि गरेको अध्ययनले बाबुआमाले अपनाएको व्यवसायलाई छोराछोरीले निरन्तरता नदिने गरेको पाइयोे, यसको कारण पनि पुनर्लगानीमा निरुत्साहित हुनु हो, त्यसैले अबका दिनमा पुनर्लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

पौडेलले नेपालमा लगाइँदै आएको कर धेरै भएको भन्दै महाभारतमा समेत भिष्मले युधिष्ठिरलाई १५ प्रतिशत कर लिन भनेको भन्दै अहिलको कर प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, उनले अनुसन्धान र विकासमा गर्ने खर्चमा करप्रणाली व्यवस्थित बनाउन, बिग्रेको उद्योगहरु लिएर सपार्नेलाई कर छुट दिन, रिसाइकल उद्योगलाई छुटहरु बढाउन, विदेशी विशेषज्ञहरुलाई ३ वर्ष भन्दा बढी नेपालमा बस्न दिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले २५ करोड भन्दा बढी लगानीका उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभावमूल्यांकनको रोग भएको भन्दै यो दायरालाई १०० करोड पुर्याउन माग गरे । त्यस्तै उनले विदेशबाट ल्याएको सामानमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर मात्रै पुन निकासी गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न माग गरे । त्यस्तै भ्याट रिफन्डमा व्यवसायीहरुले सरकारलाई विश्वास गर्ने वाताबरण नभएको भन्दै यसको मेकानिजम सुधार गर्न माग समेत गरे ।

त्यस्तै, व्यवसायी शिवरतन शारडाले डिजेल तथा पेट्रोलमा भ्याट छुट पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भन्सार भनेकै कष्टम् भएको भन्दै भन्सारमा दुःख दिने गरेको गुनासो समेत गरे ।

त्यस्तै विश्लेषक अनलराज भट्टराईले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएको भन्दै त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशमा ९ लाख ३२ हजार फर्महरु रहेको बताए पनि दर्ता भएका फर्मको संख्या भने ४ लाख मात्रै भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले पेन्टिङ उद्योगमा मेसिनरीभन्दा कच्चा पदार्थको कर महँगो भएको, ट्रेकिङ र एक्सपिडिसन व्यवसायमा भ्याटको समस्या बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यवसायीहरुको मागहरु सकारात्मक रहेको भन्दै देशको आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय प्रणालीहरुलाई विचार गरेर समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । ‘कतिपय विषयहरुमा विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता जस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुले पनि भनिएको जस्तो सबै कुराहरु लागु गर्न दिँदैन, कतिपय अवस्थामा संघीयतालाई पाल्न र विकासका कामहरु गर्न पनि खर्च चाहिन्छ, यी सबै कुराहरु हेरेर हामीले व्यवस्था गर्छौ’ उनले भने ।

ढुंगानाले १९५० को नेपाल भारत सन्धीका कारण ३० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि नगरी पुनः निर्यातगर्न नपाउने, भन्सार बढाएर अन्त:शुल्क घटाउन डब्लुटीओले रोक्ने जस्ता व्यवधान रहेको बताए । तर आन्तरिक रुपमा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन र व्यवसायकोे वातावरण बनाउन मन्त्रालय सधैं तयार रहने उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

ड्रिम इन्टरनेशनलले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै