विश्व बैंकको प्रतिवेदनः लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्या क्षेत्रको जोखिम बढ्दै

  २०७६ मंसिर ४ गते ११:०६     विकासन्युज

काठमाडौं । लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्या क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिस (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हाे।

प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशहरुमा भौगोलिक तनाव र तेलको अनिश्चितताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, मौसम प्रतिकूलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । मौसममा प्रतिकुलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्नुका साथै यसले निवारणमा पनि असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी न्युनीकरण उल्लेख्य रहे पनि जोखिममा रहेको अल्याइएको हो ।

प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्याधिक अनिश्चितता बढेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०२० र २१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८ सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारतको वृद्वदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ ।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रुपरेखा तय गर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलनामा फरक रहेको उल्लेख गरिएको हो । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्री प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिति अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए । थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रको विकेन्द्रिकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रीकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।

नेपालस्थित विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रीकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्था बारे चित्रण गरेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अवसर रहेपनि थुप्रै चुनौती रहेका बताउँदै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ समेत ध्यान दिनु पर्ने जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एशियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले आंैल्याएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभावमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रभाव पार्ने सचेत बन्नु पर्ने बताइन् । विपन्न ५० कानुन बनेपनि समन्वयनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । अब स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहिन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती रहेको उल्लेख  छ ।

यसैगरी, प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमी र व्यापार,औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी देशको चालु खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्रायः आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिती वञ्चित सिमा भित्र नै केन्द्रित देखिएता पनि खाद्यको मूद्रास्फिती अधिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी, विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रिकरण वा विकेन्द्रिकरण दुबैको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकेन्द्रकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार बीच निरन्तर अन्तरक्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकले यस प्रतिवेदनको विकेन्द्रिकरणको कामको लागि प्रमुख नीतिगत मुद्दा र चुनौतीलाई केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्व व्यापी रुपमा नै आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको र व्यापार र औद्योगिक उत्पादन स्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाको समस्याको रुपमा खर्च र विकासको नतिजामा भौगलिक रुपमा डाटा अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।