नियमनमा बाधिदै प्राधिकरण, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी

२०७६ मंसिर १ गते २२:२४ विकासन्युज

काठमाडौं । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा एक पटकमात्रै विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव लैजान पाउने भएको छ । विद्युत महसुल बढाउँदा पनि प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण विवरण विद्युत नियमन आयोगमा बुझाएपछिमात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो ।

आज आइतबार विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी भएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीवहादुर सिंहले जानकारी दिए । प्राधिकरणले वार्षिक आम्दानी, नाफा र खर्च शीर्षकको विवरण पेस गरेपछि मात्र आयोगले विद्युत महसुल बढाउने सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले यो नाफामुखी भन्दा सेवामुखी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइ विद्युतको माग र आपूर्ति सन्तुलन बनाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगमा आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर आवको बीचमा महसुल निर्धारण भए वा प्राधिकरणले तोकेको वार्षिक आम्दानी नपुग्ने भए अर्को आवमा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना हुने गरी महसुल समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, सम्भावित स्रोतबाट हुने आम्दानी, स्रोत अनुसार विद्युत खरिद परिणाम, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई खर्चको आधार मान्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारणका लागि ह्रास कट्टी दर तथा रकम, साँवा ब्याजको भुक्तानी रकम, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च, लगानीमा अपेक्षित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत र रकमलाई पनि आधार मानिने छ ।

आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा देशको आर्थिक सूचकांक र सरकारले विद्युत विकासका सम्बन्धमा अपनाएको नीतिका साथै विगतमा भएका अभ्यासलाई पनि आधार मान्नेछ । आयोगले अन्तिम महसुल दर निर्धारण नगर्दासम्म अहिलेकै दर लागू हुनेछ । साना र ठूला ग्राहकको महसुल दरको भिन्नता फराकिलो छ ।