नियम संशाेधन गर्नुभन्दा पहाड फोरेर हाइड्रो बनाउन सजिलो छ- शैलेन्द्र गुरागाई

२०७६ मंसिर १ गते १६:०७ विकासन्युज

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतकोे आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यो वर्षमै मात्र ग्रिडमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिदैछ । ३ हजार मेगावाटका परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । यहाँ खुशीको समाचार मात्र छैनन्, पीडाको कथा पनि त्यत्तिकै छन् । हाइड्रो उद्यमीहरु नेपालमा आफूहरुले बजार नपाएको, आयोजनाहरु रुग्ण भएको, समस्याहरु बढ्दै गएको बताउँछन् ।

यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? त्रिदेशीय विद्युत व्यापार कार्यान्वयन कसरी गर्ने योजना छ ? हाइड्रो उद्यमीहरुका समस्याहरु के-के हुन् ?प्रस्तुत छ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहस ।

पावर समिट २०१९ को उद्देश्य के हो र तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

पावर समिट पहिले हामी दुई/दुई वर्षमा गर्थ्यौं। पछिल्ला समय तीन/तीन वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएका छौं । सुरुसुरुका वर्षहरुमा हाइड्रोमा कसरी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने किसिमका एजेण्डाहरु थिए । पछि ती एजेण्डाहरु परिवर्तन भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनायौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सबै ठाउँबाट आउन थाले । धेरैले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाए । हाइड्रोको अध्ययन सुरु भयो । सूर्य नअस्ताएसम्म काम गर्ने अभियान पनि चलायौं ।

पछिल्लो अवस्थामा देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित करिब ६ सय मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ४ हजार मेगावाट पीपीए भईसकेको छ । अब हामी यो बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छौं । त्यसैले हामीहरुले ‘पावरीङ इन द एसियन सेन्चुरी’ भन्ने नारा लिएर पावर समिट गर्दैछौं ।

नेपाल उर्जा उत्पादनको हब बनिसकेको छ । जसरी सामान आयात निर्यात गर्न भन्सारका सिस्टमहरु बनेका छन्, त्यसरी नै बिजुली आयात निर्यात गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै सिस्टमहरु बनेका छन् । तर हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशले नजिकको छिमेकी देशसँग बिजुली आदानप्रदान पनि गर्दै आएका छन् । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले नै विदेशमा लगेर बेच्न पाएको छैन ।

नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक आधार बनेको छैन । सार्क देशहरु भित्र मुख्य प्लेयर भारत हो । भारतको अनुमति वा सहमतिबिना कसैले पनि फ्रि फ्लो हिसाबमा बिजुलीलाई अर्को देशमा बेच्न सकिदैन । भारतमै बेच्न पनि बाधाहरु थिए । भारतले गत वर्ष त्यो हटायो । अहिले पावर ट्रेडमा कन्भर्ट भएको छ । नेपाली उद्यमीहरु मिलेर नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लि. (नेपेक्स) कम्पनी दर्ता गर्याैं । अब हामी बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्छौं भनेर उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यहि अनुरुप पावर समिटबाट ऐन नियममा के कस्ता बाधा व्यवधान छन् भनेर चारै देशका उर्जासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछौं ।

बंगलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वन गर्न चाहिँ आफ्नै कानुनले बाधा व्यवधान गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सबै बसेर समाधान गर्नका लागि यो समिट आयोजना गरिएको हो । यो समिटमा सबै बसेर त्रिदेशीय बिद्युत व्यापारको कुरा हुन्छ । यसबाट केही न केही निर्क्यौल हुन्छ । उनीहरु हामीसँग विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक छन् ।

विजुलीको त्रिदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, प्रणालीहरुको विकास गर्न बौद्धिकवर्गको पनि सहयोग चाहिला । त्यसतर्फ तपाईहरुले कतिको अभ्यास गर्नु भएको छ ?

हाम्रो व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि हाम्रो व्यापार कहाँ छ भनेर बंगलादेश र भारत गयौं । बंगलादेश सरकारले हामी जानुभन्दा पहिले नै ५ हजार मेगावाट नेपालबाट आयात गर्ने भनेर एक खालको खाका बनाइसकेको थियो । हामी गइसकेपछि उनीहरुले नौ हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेर नीति बनाएरै अगाडि बढे । त्यसैगरी, भारतमा पनि हाम्रो भिजिटभन्दा पहिला धेरै बाधा अड्चनहरु थिए । हामी गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पनि यति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भयो । उनीहरुले पनि नेपालबाट १५ हजार मेगावाट उर्जा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरे ।

उनीहरु कुन-कुन मितिमा कति-कति क्षमताको विद्युत दिन सक्छौ भनेर भनि रहेका छन् । हामीले तिनीहरुलाई त्यो सेडुअल दिनु पर्याे । ताकी त्यहि अनुसार तिनीहरुले योजना बनाउँछन् । यो एक दुई दशकको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यो कुरा हामीले नेपालका उर्जा सम्बन्धि सबै निकायहरुमा राखेका छौं । पावर समिटमा भारतबाट मात्र एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् ।

अझै पनि नेपालको विकट क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच छैन । देशमा ७५ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । आफ्नै देश पुरै विद्युतको पहुँच नभएको अवस्थामा विदेशीहरुलाई बिजुली बेच्ने तपाईहरुको सोच र योजनालाई कसरी बुझ्ने ?

निजी क्षेत्र भनेको गाडी मात्र हो, सडक होइन । सडक सरकारले बनाउने हो । सडक बनेपछि त्यहाँ गाडी गुड्छ । विकट क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि हामीसँग अहिले नै बिजुली प्रयाप्त छ तर त्यहाँ पुर्याउनका लागि सरकारले ग्रिड बनाउनु पर्याे । कि ग्रिड पनि बनाउने गरी सरकारले यसलाई व्यापारमा ढाल्नु पर्यो । हामीले विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नबेची विदेशीलाई बेच्ने होइन । हामीसँग भएको अतिरिक्त बिजुली बेच्ने हो । अहिले पनि राती १/२ सय मेगावाट विजुली हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो अहिले भारत गइरहेको छ । तामाकोशी आइसकेपछि ४ सय मेगावाट एकैपटक एक्स्ट्रा हुन्छ । अरु ६ सय मेगावाट पनि यो वर्ष भित्रै पुरा हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा हो । हाम्रो डिमाण्ड १२ सय मेगावाट मात्र छ । हामीले यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने बैंकबाट लगेको ब्याज तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले विदेशमा निर्यात गर्न लागेका हौं ।

तपाईले १२ सय मात्र हाम्रो माग हो, तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन बढी हुन्छ भन्नुभयो । यो उपभोक्ताको ट्रेण्डसेटलाई पनि अध्ययन गरेर भनिएको हो कि अध्ययनविनाको अनुमान हो ?

यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लान (गाउँमा बालिने टुकी बत्ती विस्तापन गर्ने योजना) मात्र हो । यो कुनै मट्रोरेल/मनोरेल चलाउने प्लान होइन । यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लानलाई औद्योगिक बनाउने प्लान ल्याएर परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो अहिले जुन विद्युतको डिमाण्ड छ त्यसलाई बढाउन समय लाग्छ । अघि तपाइले २५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छैन भन्नुभयो । तिनीहरुका लागि ५० मेगावाट विद्युत प्रशस्त हुन्छ । त्यो ५० मेगावाट हामी यहि महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौं । हामी पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले दशमै उद्योगधन्दा खोलिने वातावरण होस् भन्ने इच्छा हो । धेरैले रोजगारी पाऊन् भन्ने हो ।

अब देशमा उद्योगधन्दा खोलिन्छन् । विद्युत महसुल पनि घट्छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छन् । उपभोक्ताबाट विद्युतको डिमाण्ड बढ्छ पनि भन्ने खालको आशाबादी भएर सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिदैँन ?

डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्ने हुँदैन । उत्पादन चाहिँ धेरै बढ्छ । उपभोक्ता चाहिँ विस्तारै बढ्ने हो । उद्योग खोल्न त ३/४ वर्ष लाग्छ। अबको एक वर्षपछि नेपालीहरु धेरै व्यस्त हुन्छन् । विदेशीहरुलाई खाजा खान पनि फुर्सद छैन किनकी त्यो उर्जाको कारणले हो । उर्जाले कसैलाई फुर्सद दिँदैन । विद्युतले सबैलाई चलायमान गर्छ । बंगलादेशमा २ हजार मेगावाट विद्युत एक्स्ट्रा छ । हाम्रोमा अहिले १ सय मेगावाट मात्र एक्स्ट्रा छ । जब एक्स्ट्रा विद्युत हुन्छ अनि मान्छेलाई उद्योगधन्दा खोल्न उत्प्रेरित गर्छ । एक्स्ट्रा विद्युत छैन भने कसैले पनि उद्योगधन्दा खोल्ने शाहस गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु परिवर्तन हुनु पर्नेछ । नेपालमा ठूला कार्यक्रम गर्ने खालका हल नै छैनन् । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । यसमा सरकारले सकारात्मक भएर हेरिदिनु पर्छ ।


हाम्रा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । २२ वटा हाइड्राे कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम छ । यी विषयमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छन् ?

हाम्रा आन्तरिक समस्या भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बिजुली स्वफुर्तरुपमा भारत र बंगलादेशमा आवतजावत गर्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेमा हो । यो पावर समिट विशेषगरी बंगलादेश भारत र नेपालमा उर्जाको फ्री फ्ला रेट मेकानिज्म होस् भन्ने हो । बंगलादेशका धेरै कम्पनीहरुले नेपालमा आएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने इच्छा राखेका छन् । अहिले उनीहरु आउन चाहँदैनन् । उनीहरु यहाँ निर्माण गरेर आफै लिन चाहन्छन् । उताको पीपीए रेट यताको भन्दा डबल छ । १० देखि २२ रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ ।

तपाईहरुले जुन किसिमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण विद्युत लाइन बनाउने सोचिरहनु भएको छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार निर्माण भयो भने नेपालका कम्पनीहरुले कति मूल्य पाउन सक्छन् ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको भन्दा डबल पाउँछौं, त्यो पनि कम्तिमा । भारतमा पनि यताको भन्दा राम्रो मूल्य पाउँछौ । हामी त्यो डबल पाइने ठाउँमा बेच्न आफ्नै कानुनले बाधा भएर रोकिएका छौं । यो धेरै पुरानो कानुन हो । विदेशमा जान नपाइने थुनछेक गर्ने प्रवृति अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यसैमा अड्किरहेका छौं ।

आजको दिनमा पहाड फोरेर नदीको किनारमा हाइड्रो पावर बनाउन सजिलो छ कि सिंहदरबारमा बसेर नियम कानुन संशोधन गर्न सजिलो ?

पहाड फोरेर बिजुली उत्पादन गर्न सजिलो छ । ३६५ दिनमा ३०० दिन पोलिसीको लागि अनुनय बिनय गरेर हिँड्नु परेको छ । एउटा काम गर्न धेरै ढोकाहरु चाहार्नु परेको छ । धेरै जनाको अगाडि गएर चाकडी गर्नु परेको छ । यसबाट मुक्त हुने हो भने निजी क्षेत्रले यस्ता पहाड फोड्ने कामहरु आरामका साथ गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गरेका कुनै कामहरु ढिलो भयो होला तर अहिले सम्पन्न भएका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएर ग्रीडमा जोडिएका छन् ।

नेपालको विद्युतमा आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरिसकेको अवस्था छ । हामी कुवाको भ्यागुत्तो भएर बस्न सक्दैनौं । बंगलादेश र भारतसँग विद्युत व्यापार आदनप्रदान भएपछि देशमा उद्योगहरु खोलिन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हामी अहिले त्यसको इन्ट्री फेजमा छौं ।

विगतमा धेरै उद्यमीहरुलेजलविद्युत क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ लगानी गरे । तर अहिले उनीहरुको राती पनि निन्द्रा हराएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छैन ?

त्यति धेरै नकारात्मक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । हामी नीतिगत रुपबाट भिक्टीम भएका मात्र हौं । एउटै स्वरुप र क्षमताका जलविद्युत आयोजना चिलिमेले राम्रै डेविडेण्ट दिन सकिरहेको छ । खिम्ती र भोटेकोशीले राम्रै लिइरहेको छ । अरुले किन लिएर गएनन् भनेर राज्यका नीति निर्माताले हेरिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी चिलिमेलाई दिएको सुविधा अरुलाई किन दिन सक्दैनौं भन्ने हो ।

फेयर ट्रेडको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर धेरै व्यवसायिक संस्था सक्रिय छन् । इपान पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था हो । समान प्रकृतिको योजनाहरुलाई सरकारी निकाय समान व्यवहार गरोस्, समान मूल्य दियोस् भनेर तपाईहरुले किन निर्णायक रुपमा लविङ गर्न सक्नु भएन ?

हो, विभेद धेरै छन् । पीपीए रेट नेपालीलाई थोरै बिदेशीलाई धेरै । बिदेशीलाई धेरै सुविधा छ, नेपालीलाई छैन । विदेशी आयोजनामा सरकारले आफै बाटो बनाइदिन्छ तर नेपाली आयोजनाले आफै बनाउनु पर्छ । वनको फडानी गर्नु पर्याे भने विदेशीको लागि क्याविनेटबाट निर्णय हुन्छ, नेपालीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ । धेरै सरकारी अड्डाहरु घुम्नुपर्छ । यस्ता कुराहरु चाँहि नेपाली नागरिकहरुको लागि विभेद गर्ने खालका कारणले समस्या भएको हो । त्यो अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब यी र यस्ता नीति नियम परिमार्जित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ वटा यस्ता ऐन कानुनहरु छन्, जसले नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरेको छ । यस्ता विभेदहरु हटाउन हामी संघर्ष गरिरहेको छौं ।

तपाईहरुले निर्माण गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या हुन्छ । तपाईहरुले विस्तृत अध्ययन नगरेर हो कि ? यो समस्या आउनुको कारण के हो ?

चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यो समस्या छ । ओभरअल वर्षामा पानी आउने आयोजनाहरुमा त्यो समस्या होइन । कुन महिनामा कति आउने भन्ने जब हामीले छुटायाैँ त्यो हरेक वर्ष त्यहि ट्रेण्डमा आएन । यो भदौमा आउने पानी अर्को भदौमा त्यति नै आएन । वर्षभरिको जोड्दा ठिक पुग्यो । यसलाई पनि वास्तविक रुपमा के हुँदो रहेछ भनेर सोचेर त्यहि अनुसारको पोलसी बनायो भने मात्रै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो समस्या नीति बनाउँदा खेरि नभएका कारण मात्र भएको हो ।