रेडक्रसको कानुनी आधार सुदृढिकरणको लागि मस्यौदा पेश

२०७६ कार्तिक ३० गते १२:५६ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको कानुनी आधार सुदृढिकरण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको लागि नेपाल रेडक्रसले स्पष्ट पहल गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई संंस्थाको तर्फबाट एक मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मस्यौदामा नेपाल रेडक्रसको लागि बन्ने कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यो मस्यौदा तयार गर्दा नेरेसोले आफ्ना प्रदेश तथा जिल्ला शाखाका साथै नेपालस्थित रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)र जेनेभा स्थित संयुक्त आयोगको परामर्श र सुझाव लिइएको थियो ।

सचिव राईले रेडक्रसबाट पेश भएको मस्यौदाको अध्ययन गरी यथाशिघ्र रेडक्रस कानुन ल्याउन सहयोग पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले रेडक्रस र यसका गतिविधिका बारेमा सो अवसरमा जानकारी गराएका थियो । मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र कानुनी सल्लाहकार विजय दाहालको उपस्थिती रहेको थियो ।

नेपाल सरकार १२ अगस्त १९४९ को जेनेभा महासन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधान सन् १९८६ को पक्षधर रहे अनुरूप राष्ट्रिय स्वयंसेवी राहत संस्थाको रूपमा सेवारत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोे मान्यता र व्यवस्थापन ऐनद्वारा गर्न वाञ्छनीय भएकोले उपयुक्त कानुन बनाउन सघाऊ पुर्याउन मस्यौदा उपलव्ध गराइएको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताए ।

नेरेसो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने, वि.सं.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भई नेपाल सरकार र अभियानबाट मान्यता प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गैर नाफामूलक स्वयंसेवी राहत संस्था, मानवीय कार्य क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी र राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र भएको एक मात्र राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको रूपमा मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा पेश गरिएको छ ।

अहिले छुट्टै कानुनको अभाव भएपनि नेपाल रेडक्रसले रेडक्रसले अन्तर्राष्टिय रेडक्रस अभियानको अंगको रुपमा विगत ५७ वर्षदेखि युद्धको समयमा जेनेभा महासन्धिले तोकेबमोजिम सहयोग पु¥याउनुका अतिरिक्त निष्पक्ष र विभेदरहित तवरले मानवीय पीडा रोकथाम र निवारण गर्ने उद्देश्यको साथ कार्यगरिरहेको छ । मस्यौदामा सोसाइटीले अनुशरण गर्ने रेडक्रसका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको परिपालनमा नेपाल सरकारले सहयोग र आदर गर्ने व्यवस्थाको लागि शिफारिस गरिएको छ ।