भद्रपुर । खाँदा गुलियो र पोषिलो हुने केरा बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मन पर्ने स्वादिष्ट फल हो । बिरामीले समेत खान मिल्ने यो फलको खेती तराई र पहाड सबैतिर फाट्टफुट्ट हुने गर्दछ । मोरङ जिल्लाको उत्तरी पहाडी गाउँपालिका मिक्लाजुङको वडा नं ५ मा भने वडाका अधिकांश बासिन्दा केराखेतीमा जुटेका छन् ।

मिक्लाजुङको वडा नं ५ मा जोगिटार, बेलटार, गुप्तीटार, लिङ्गेटार, खोलीटार, आँपटार, ठूलो सामलिङ, सानो सामलिङ, धानखेती र लालवस्ती नामका १० वटा गाउँ छन् । पाँच सय परिवारको बसोबास रहेको ती गाउँका हरेक घरमा कम्तीमा ५० देखि ४०० झ्याङसम्म केराको बगान छ ।

एक झ्याङमा तीन वटा बोट हुने र खरिदकर्ताहरुले बगानमै आएर प्रतिघरी रु ३५० सम्ममा किन्ने गरेकोवासी स्थानीय मिलन राई बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै केराखेती हो । “नगदेबाली भएकाले खरिदकर्ताले बगानमै आएर माल उठाउँछन् र दाम पनि हातहातै दिन्छन्,” ७० झ्याङ केराखेती गर्दै आएका राई बताउँछन् ।
राई, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री, मगरलगायतका समुदायको बसोबास रहेको यो वडा पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मङ्गलबारे, पथरी र कानेपोखरीबाट मोटरबाटो बनेको छ । व्यापारीहरुले यहाँ उत्पादित केरा किसानबाट किनेर सिधै काठमाडौँ पुर्याउने गरेका छन् ।

वडाकै धेरै केराखेती गर्ने किसान धनबहादुर राईको केरा बगानमा ४०० झ्याङ छन् । उनले केराखेतीबाट वर्षमा रु चार लाखसम्म आम्दानी हुने बताउँछन् । “चामल किनेर भात खान्छौं, नानीहरु पढाउँछौं, दुःख बिमार हुँदा खर्च गर्छौं,” केराखेतीको आम्दानीले घरको सबै गर्जो टार्ने गरेको बताउने ६६ वर्षीय राई बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले भोटाङे जातको केराखेती गर्दै आएका छन् । चिनीचम्पा, मालभोग, जहाजी लगायतका केराका बोटहरु यहाँ थोरै छन् । भोटाङे केराको बिरुवाले एक वर्षमै फल दिने गरेको र एउटा वयस्क बोटले कम्तीमा चार वटा नयाँ बिरुवा उमार्ने गरेको राईले बताए ।

मिक्लाजुङ तराईको मोरङ जिल्लामा परे तापनि यहाँको भौगोलिक बनोट पूरै पहाडको छ । भिरालो र उर्बर जग्गा भएकाले यस क्षेत्रमा केराखेती फस्टाएको हो तर, यहाँका अधिकांश केराखेती परम्परागत ढङ्गले गरिएको छ । आधुनिक विधि, मलबीउ र स्याहार नअपनाई किसानहरुले आफ्नै परम्परागत ज्ञान, श्रम र शीपका आधारमा खेती गरिरहेका छन् ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ५ का वडासचिव हरिप्रसाद कोइरालाले परम्परागत रुपमा भइरहेको केराखेतीलाई आधुनिक प्रणालीमा बदल्न स्थानीय सरकारले यो वडालाई केरा र सुपारी खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिसकेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा केराखेती पकेट क्षेत्रका लागि रु ५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

“कसैले अर्हाएर वा कुनै अध्ययन भएर होइन, गाउँलेहरु आफैंले निर्वाहका लागि केराखेती थालेका रहेछन्,” केराखेतीको विकासबारे वडासचिव कोइराला भन्छन् – “हरेक घरमा सय पचास झ्याङ केराखेती छ । अब वडा कार्यालयले उनीहरुलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।”

वडाका अध्यक्ष रुद्र लिङदेनले आफ्नो वडाको सबै गाउँ केराखेतीका लागि उर्बर रहेको पहिचान भइसकेको हुँदा किसानहरुलाई आधुनिक खेतीका लागि तालीम, बीउ र अनुदान दिएर प्रोत्साहन दिने वडा कार्यालयको योजना रहेको जानकारी गराए । सिँचाइको असुविधा भएको हुँदा यो क्षेत्रमा धान र अन्य बाली मासेर किसानहरुले केराखेती विस्तार गरिरहेका छन् । बिचौलिया खरिदकर्ताहरुले सस्तोमा किनेर लैजाने गरेको कारण खास किसानहरुले आफ्नो श्रम र लगानीको आधारमा मूल्य कम पाउने गरेका छन् ।

“ठूलो घरी छ भने एउटाको रु ३५० सम्म दिन्छन्, नत्र सानो घरीको अढाई सय मात्र दिन्छन्,” एक सय झ्याङ केराखेती गरिरहेका स्थानीयवासी रमेश भण्डारी भन्छन् – “त्यही एउटा घरी राजमार्गको मङ्गलबारे बजार पुग्दा रु ८०० हुन्छ भने काठमाडौँ पुग्दा रु एक हजार ५०० हुँदोरहेछ ।”

किटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग नभएको हुँदा यहाँको केराखेती पूर्णरुपमा जैविक मानिएको छ । सरकारबाट कुनै तालीम र अनुदान नपाएको बताउने किसान धनबहादुर राईले हालै केराखेतीमा गबारो र कालो छिर्के रोग देखा परेको बताए । यहाँ दशैं, तिहार, छठ र तीज पर्वका बेला केरा किन्न आउने व्यापारीहरुको भीड नै लाग्ने गरेको छ ।

प्राकृतिक रुपमा मनमोहक मिक्लाजुङका यी गाउँहरुमा मौलाइरहेको केराखेती अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नमुना बन्न सक्छन् । नजिक रहेको कोलुङ झरना र जैविक खान्कीका कारण यहाँ घरबास पर्यटन समेत फस्टाउने प्रशस्त सम्भावना छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

नवनियुक्त महालेखापरीक्षक रायाले लिए सपथ

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

काठमाडौं जिल्लाका कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरू स्वचालित विधिबाट तोकियो

महँगी घट्दै छ, अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी

सुन तस्करी प्रकरण : जीवन चलाउनेविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी