उद्योगीसँग ११ अर्ब बक्यौता उठाउन बाँकी, सबैसँग उठाउछौँः प्राधिकरण

२०७६ कार्तिक २० गते १८:०० सन्ताेष राेकाया

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट हालसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रका ठुला उद्योगहरुबाट नै बक्यौता रकम असुल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । हाल व्यापारी, सरकारी कार्यालय लगायतले पनि विद्युत महसुल समयमै बुझाउने गरेका छैनन्, जसका कारण बिद्युत बक्यौता बढ्दै गएको छ ।

प्राधिकरणको नियमावलीमा ट्रंक लाइनको सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएपछि उद्योेग व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

डेडिकेटेड विद्युत लाइनको उपयोगमार्फत उद्योगीहरुसँग रहेको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदा धेरै उद्योगीहरु अदालतसम्म समेत धाए । देशका विभिन्न उद्योगीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाहरुको फैसला गर्दै अदालतले पनि रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने आदेश निर्णय गरेको छ । हाल केही उद्योगहरुको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने कतिपयको मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा छ । सिमरा वितरणकेन्द्र अन्तर्गतका ६ उद्योगहरुको ३ अर्ब २५ करोड रहेको छ । जसमा २५ करोड जगदम्बाको रहेको छ ।

जगदम्बा भने अदालतमा गएको छैन । अन्य पाँच उद्योगको मुद्दा भने जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तै विराटनगरका पाँच उद्योगले पनि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तिनीहरुको अदालतबाट किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने फैसला भइसकेको छ ।

त्यसमा पनि निगाली सिमेण्टको मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा छ भने अन्य चार उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्नु पर्ने भन्ने फैसला भइसकेको छ । नेपालकै पुरानो रघुपति जुटमिलले पनि ४४ महिना किस्ता तिर्नु पर्ने फैसला भइसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले उद्योगहरुले एकै पटक तिर्न नसक्ने भएका कारण अदालतले पनि किस्तामा तिर्नु पर्ने फैसला गरेको बताए । उनले १५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको बताउँदै अब सबै उद्योगहरुबाट रकम उठाउने प्रतिक्रिया दिए ।

अब याे अवस्था  चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने  उनले बताए । प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ।