काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले बेरोजगार युवाहरुलाई ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा रोजगारी दिने भएकाे छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र सचेतना कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सरकारी खर्चलाई शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।

महाशाखाले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य विभिन्न संस्थाहरुको माध्यमबाट हुने सहयोगमार्फत् यस्तो योजना अघि बढाउन लागेको जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलका अनुसार त्यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर काम सुरु भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्न समेत सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल थालिएको छ ।

कसरी दिने बेरोजगारलाई रोजगारी

ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म विभिन्न क्लब, स्कूल तथा कलेजहरुसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न समयमा ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गर्दै आएको थियो । केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषद् र युएन भोलियन्टरको सहयोगमा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

यसअन्तर्गत महाशाखाले करिब ५ सय जनालाई तालिम दिएर स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न शुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन परिषद्ले गर्दै आएको छ भने युएन भोलियन्टरले स्वयंसेवकहरुका लागि निश्चित भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । महाशाखाले भने उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आवश्यक स्थानमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने काम गर्दै आएको छ ।

अब भने सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमसँग जोडेर सरकारी कार्यक्रमलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न अग्रसर हुने प्रहरी उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ । ‘यसो हुन सक्यो भने शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पनि हुन्छ, बेरोजगारहरुले रोजगारी पनि पाउँछन्, स्वयंसेवकमार्फत् ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताबीचको भावनात्मक निकटता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ’ – उनले भने ।

सरकारले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै देशका रहेका बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरुमार्फत् २७ दिनमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम अनुत्पादक रुपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना हुँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुबाट हुने त्यस्तो खर्चलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न सकेमा यसले आम जनतामा ट्राफिक ज्ञान र सचेतना बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

स्वयंसेवक परिचालन ‘निकै प्रभावकारी’

ट्राफिक प्रहरीले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको महाशाखाले जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ट्राफिक प्रहरी र जनताबीचको भावनात्मक दूरी कम गर्न यो एउटा कोशेढुंगा नै सावित भएको छ ।

‘एउटा स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्दा स्वयंसेवक आफैंले ट्राफिक नियमबारे ज्ञान हासिल गर्छ, उसले ज्ञानमात्रै हासिल गर्दैन, ट्राफिक प्रहरीका समस्याहरु पनि बुझ्छ, एकपटक स्वयंसेवकको रुपमा खटिएकाहरुले सडकमा राम्रो व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौं’ पौडेलले भने । एउटा व्यक्तिले सिकेको ज्ञान कम्तीमा पनि उसले आफ्नो परिवारलाई सिकाउने गरेको मात्रै नभएर बर्दीविहीन स्वयंसेवकलाई सडकमा पाउँदा सडक प्रयोगकर्ताले समेत आफ्नोपनको आभास पाउने गरेको उनको भनाई छ ।

ट्राफिक स्वयंसेवकले जेब्रा क्रसिङमा यात्रुलाई सहयोग गर्ने, पैदल यात्रुलाई फुटपाथ तथा आकाशेपुल प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने, ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्थित गर्ने, लेन व्यवस्थापन गर्ने र यात्रु सहायता कक्षमा रहेर सहयोग गर्ने काममा आवश्यक सहयोग गर्नेगरी परिचालन गर्दै आएको छ ।

यसरी परिचालन गर्दा न्यून संख्यामा रहेको ट्राफिक प्रहरीले नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सम्भव भएको महशुस ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ । हाल महाशाखाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा १३७० जना ट्राफिक प्रहरीहरु क्रियाशील छन् भने देशभर करिब ३ हजार ट्राफिकहरु क्रियाशील छन् । म्यानुअल सिस्टमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो संख्या ज्यादै न्यून हो ।

युनिटहरुबाटै स्वयंसेवक व्यवस्थापन, तालिम अवधि घटाइँदै

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अब महाशाखाअन्तर्गतका प्रत्येक युनिटबाटै स्वयंसेवकहरुको तालिम र परिचालन गर्ने भएको छ । मुख्य कार्यालयबाटै यस्तो व्यवस्थापन गर्दा स्वयंसेवकहरुको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि त्यसको जिम्मा सम्बन्धित युनिटहरुलाई नै दिन लागिएको हो । त्यसो गर्दा प्रत्येक युनिटले आफ्नो क्षेत्र वरपरका क्लब र विद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी सोही क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन सक्ने भएकोले स्वयंसेवकहरुको समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै हाल १० दिनको तालिम अवधि लामो भएको अनुमान गर्दै महाशाखाले सो अवधिलाई समेत घटाएर एक सातामा सीमित गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती