काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच संयुक्त कार्य समुह(जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को पहिलो बैठक यहि नोभेम्वर ३ र ४(कातिक १७ र १८ गते) तारिखमा काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । नेपाल र यूएइबीच गत जुनमा सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा सहभागी हुन यूएइको प्रतिनिधीमण्डल २ तारिखमा नेपाल आइपुग्नेछ । दुइ साता अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएइ पुगेका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्वर पहिलो साता संयुक्त कार्य समुहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्ता थिए गत जुनमा नेपाल र यूएइबीच भएका श्रम समझदारीका मुख्य मुख्य विशेषताहरुः

– कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने इम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपललाई स्थापित गरिएको छ ।

– रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने,

– कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको,

– महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

– राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता,

– कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्धारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने,

– कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता,

– कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने,

– समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने,

– व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने,

– पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको,

– गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारलेस्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाउँदा…

तातोपानी भन्सारबाट रासायनिक मल काठमाडौं ढुवानी

शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चेतावनी

टर्कीमा ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प

जन्ती बोकेको बस दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु, ५२ घाइते