काठमाडाैं । विगतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका तर वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्था बमोजिम धरौटी रकम थप गर्न नसकी खारेजीमा परेका संस्थाहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गत भदाै २९ मा सूचना प्रकाशित गरी दिएको निर्देशन विपरित त्यस्ता कतिपय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने कार्य जारी राखेको फेला परेको छ।

चप्पलकारखाना स्थित सि-लिंक ओभरसिज सर्भिसेस प्रा. लि. को इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएको भएतापनि हालसम्म पनि सक्कल राहदानी र रकम फिर्ता नगरेकाले राहदानी र क्षतिपूर्ति रकम दिलाईपाउ भनी निमिका शेर्पा समेत ७ जनाले दिएको उजुरीको सम्वन्धमा विभागले कार्तिक ४ गते उक्त स्थानमा आकस्मिक अनुगमन टोली खटाएको थियो।

अनुगमन टोली विगतमा सि-लिंकको कार्यालय रहेको भवनमा पुग्दा करिव ७०/८० जना व्यक्तिहरु सि-लिंकलाई बुझाएको राहदानी र रकम फिर्ता पाउने आशमा सि-लिंकको भवन परिसरमा कुरिरहेको पाइएको थियो। तर उक्त सि-लिंकले विभागको निर्देशन विपरित हालपनि कार्यालय खडा गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाईदिने भनी व्यक्तिहरुसँग रकम र राहदानी संकलन गरिरहेको अनुगमन टोलीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा फेला परेको छ।

अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि सि-लिंकको संचालक भनिएका अनिस सुन्दास भन्ने व्यक्ति सम्पर्कविहिन  भएको हुँदा सि-लिंकमा रहेका राहदानी र व्यक्तिहरुले रकम बुझाएको प्रमाण भएका कागजातहरु सुरक्षित गर्नको लागि घर धनी ,पत्राकार र सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा सि-लिंक रहेकको घरलाई सिलवन्दी गरिएको छ।

यस भन्दा अघि पनि भदौ २४ गते वौद्ध प्रहरीले उक्त सि-लिंकले संकलन गरेका करिव १५० जना व्यक्तिहरुको राहदानी सहित सि-लिंकका कर्मचारीलाई बाैद्ध क्षेत्रवाट नियन्त्रणमा लिई वैदेशिक रोजगार विभागमा मानिस सहित राहदानी वुझाएको थियो जसको हाल विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ भने फरार संचालक बिरुद्ध विभागले कानूनी कारवाही अघि बढाएको छ।

पछिल्लो समय धरौटी थप गर्न नसकी खारेजीमामा परेका कतिपय म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी सोझासाझा व्यक्तिहरुलाई झुक्याई राहदानी र रकम बुझ्ने काम गरिरहेको भन्ने मौखिक गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले वैदेशिक रोजगार विभागमा जानकारी गराउन विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ। त्यस्ता ठगी धन्दा चलाउनेहरु विरुद्ध कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने