काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले २०७६ कात्तिक १ गते देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । पहिले न्यूनतम ५१२ केबीपीएस देखि माथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब न्यूनतम २ एमबीपीएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि १ देखि १० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस ४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा अब २ देखि २० एमबीपीएसको व्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी पहिले ११ देखि १०० एमबीपीएस व्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस ४ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब २१ देखि ५० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस २ हजार ३ सय रुपैयाँमा र ५१ देखि १०० एमबीपीएस रेन्जको प्रति एमबीपीएस मात्र २ हजार १ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । पहिले १०० एमबीपीएस भन्दा माथिका लागि प्रति एमबीपीएस ३ हजार ८ सय रुपैयाँ महसुल दर तोकिएकोमा अब यो प्रति एमबीपीएस १ हजार ९ सय रुपैयाँमै उपलब्ध हुनेछ ।

कम्पनीले उपलब्ध गराउने इन्ट्रानेट लिज लाइनको महसुल दर भने यथावत् रहेको छ । नेपाल टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क क्षमता सधँै बराबर रहन्छ भने यो सेवा २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध भइरहन्छ ।

लिज सेवाको प्रयोगद्वारा कुनै पनि किसिमका अनलाइन सर्भिसहरु सञ्चालन गर्न एवम् कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुलाई ई-कनेक्टिभिटीबाट आबद्ध गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, मूलतः बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालयहरु तथा बढी ब्यान्डविथ चाहिने र धेरै शाखाहरुको सूचना, तथ्यांक तथा हिसाब अनलाइन गर्नुपर्ने संघ/संस्था र कम्पनीहरुका लागि यो सेवा निकै नै उपयोगी छ । पछिल्लो समयमा व्यक्ति तथा साइबर क्याफे र होटल तथा कलकारखानाहरुका लागि समेत यो सेवा फलदायी बनेको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ