सरकारले लाइसेन्स बन्द गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्ने एनआरएनकाे घाेषणा; बैंकिङ र शिक्षामा ढाेका बन्द

२०७६ कार्तिक १ गते २०:४२ विकासन्युज

काठमाडाैं । सरकारले लगानीकाे ढाेका बन्द गरेकाे क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  आह्रवान गरेकाे छ । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट बैंकले ढाेका बन्द गरेकाे झण्डै एक दशक भइसकेकाे छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त लगायत सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था खाेल्न राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स बन्द गरेकाे छ ।

म मेरो एनआरएनए र मेरो नेपाल भन्ने मूल नारा सहित सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनकाे घाेषणा पत्रकाे पहिलाे बुँदामा नै सरकारले लाइसेन्स बन्द गरेकाे क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएनले जाेड दिएकाे छ । यसका अर्थ एनआरएनहरूलाइ नेपालका कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु सरकारले राेकेकाे छ र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राेत्साहित गरेकाे छ भन्ने विषयकाे पनि जानकारी नै नभएकाे पुष्टि भएकाे छ ।

एनआरएनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आह्रवान गरेकाे छ ।  शिक्षाकाे क्षेत्रमा पनि सहरी क्षेत्रमा समेत नयाँ स्कूल, कलेज तथा मेडिकल कलेज खाेल्न सरकारले राेकेकाे छ ।

‘संविधान कार्यान्वयन भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख भएकोले सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, बैंकिङ्, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कृषि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न यो सम्मेलन सबै गैरआवासीय नेपालीहरूमा हार्दिक आव्हान गर्दछ’ एनआरएनले जारी गरेकाे घाेषणा पत्रकाे पहिलाे बुँदामा उल्लेख गरिएकाे छ ।

सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगति समेतलाई मनन् गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि ऐन निर्माणमा तदारूकताका साथ लागि पर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका पूर्व नेपालीहरूले निरन्तर सरकारसँग दाेहाेराे नागरिकताकाे माग गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित पार्न लागत खर्चमा पारदर्शिता, नियम कानुनको पूर्ण पालना, समस्यामा पर्ने कामदारहरूलाई न्याय, उद्दार र क्षतिपूर्तिका लागि स्वदेश र विदेशमा सेवा दिने न्यायिक संयन्त्र स्थापना तथा परिचालन गर्न  पनि सरकारसँग माग गरिएकाे छ ।  संघले विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको भावी सामाजिक सुरक्षाका कर्मचारी सञ्चय कोषकाे व्यवस्थासहित विभिन्न १२ बुँदे मागसहितकाे घाेषणापत्र जारी गरेकाे छ ।