संविधानसँग बाझिएपछि करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा खोसियो

  २०७६ कार्तिक १ गते १६:३८     विकासन्युज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिन पाउने गरी बनाएको कानुन बदर गरेको छ । अदालतले आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पूर्ण इजलासले प्रदेश १ बाहेक अन्य छ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने नपाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँगै साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन मासिक सुविधाबाट विहिन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलव, सेवा सुविधासम्बन्धि कानुन बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।

प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएपछि प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान विपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानुन बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.