धमाधम बन्दै ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार, सरकारले छुट्यायो ४५ करोड

  २०७६ असोज २७ गते १५:४३     विकासन्युज

हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको ११ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी राख्नका लागि शीतभण्डार स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तह तथा कृषि सहकारी एवम् कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घसस्थाको साझेदारीमा प्रदेशको ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार रु ४५ करोड खर्च गरी प्रदेशका विभिन्न ११ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरको थाहानगरमा एक हजार ७०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको कार्य शुरु भएको छ । दोलखा जिल्लाको भीमेश्वरमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारको शिलान्यास भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका कृषि अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा १५ सय मेट्रिकटनको शीत भण्डारको काम शुरु भइसकेको छ । काभ्रेको बनेपा र रसुवा जिल्लामा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको लिसाङ्खु, इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, १३ स्थानमा तरकारी र फलफूल भण्डारण स्थल निर्माण गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेर ११ स्थानमा काम शुरु भएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डारण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।

निर्माण शुरु गरिएको र सम्पन्न भएको सम्बन्धित स्थानको प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति तथा मन्त्रालयले अनुगमन निरीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाई कामसमेत अगाडि बढाएको छ ।

सम्झौताअनुरुप काम नभएमा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीयवासीको ३० प्रतिशत साझेदारीमा शीतभण्डारको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

शीतभण्डार सञ्चालन भएपछि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज खेर नजाने, उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री वितरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भण्डारण हुने, कृषि उपजको क्षति नहुने, रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र कृषिको बजारीकरण हुने बताइएको छ । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.