सरकारी खाताको परिभाषा फेरियो, प्रदेशको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले तोक्यो छुट्टाछुट्टै कार्यालय

२०७६ असोज २३ गते १७:१४ विकासन्युज

काठमाडौं ।केन्द्रीय बैंक तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने सरकारी खाताको परिभाषा परिवर्तन भएको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग भनेर चिनिने सरकारी खाताहरुलाई संघीय संरचनाअनुसार नयाँ परिभाषा दिइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी काराेबार सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले यसअघि सञ्चालित खातामा भएका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको खाताको परिभाषालाई परिमार्जन गरेको हाे ।

पहिले केन्द्रीय सरकारी खातालाई ‘क’ वर्गको खाताको रुपमा परिभाषित गरिन्थ्यो भने सरकारी अड्डाहरुको खातालाई ‘ख’ वर्ग र स्थानीय निकायको खातालाई ‘ग’ वर्गको खाताको रुपमा अथ्र्याइएको थियो । अब भने संघीय सरकारअन्तर्गतका खाताहरुलाई ‘क’ वर्ग, प्रदेश सरकारका खाताहरुलाई ‘ख’ वर्ग र स्थानीय तहका खाताहरुलाई ‘ग’ वर्गको खाताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संघीय सरकारी खाताअन्तर्गत विभिन्न ७ प्रकारका खाताहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमा केन्द्रीय सिञ्चित कोष खाता, नेपाल सरकार खर्च तथा कोष खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता, उद्दार तथा राहत कोष खाता, वैदेशिक सहायता आम्दानी खाता र हिसाब मिलान खाता छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५ प्रकारका खाताहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रदेश सिञ्चित कोष खाता, प्रदेश खर्च तथा कोष खाता, प्रदेश आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता र हिसाब मिलान खाता छन् ।

स्थानीय तह अन्तर्गत ८ ओटा खाताहरु सञ्चालनमा हुने व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय तह राजश्व खाता, स्थानीय तह खर्च खाता, स्थानीय तह धरौटी खाता, स्थानीय तह कोष खाता, स्थानीय तह विविभ कोष खाता, स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता, स्थानीय तह आकस्मिक कोष खाता तथा स्थानीय तह हिसाब मिलान खाता छन् ।

यसअघिको निर्देशिकाले केन्द्रीय तहमा सञ्चालन हुने ‘क’ वर्गका ८ प्रकारका खाताहरुको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै सरकारी अड्डाखानाका ‘ख’ वर्गका खाताहरु ११ प्रकारका थिए भने तात्कालिन स्थानीय निकाय अन्तर्गत ५ प्रकारका खाताहरु सञ्चालनमा हुन्थे ।

खाता सञ्चालन गर्ने कार्यालय तोकियो

त्यस्तै निर्देशिकाले प्रत्येक प्रदेशले ‘ख’ वर्गका खाताहरु सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ जसअन्तर्गत प्रदेश १ ले विराटनगर कार्यालयमा, प्रदेश २ ले जनकपुर, प्रदेश ३ ले वीरगञ्ज, प्रदेश ४ ले पोखरा, प्रदेश ५ ले सिछार्थनगर, प्रदेश ६ ले नेपालगञ्ज र प्रदेश ७ ले धनगढी कार्यालयबाट खाता सञ्चालन र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।