किन रुग्ण हुँदैछन् साना जलविद्युत आयोजनाहरु ?

२०७६ असोज १६ गते ९:४९ गुरुप्रसाद न्यौपाने

नेपालमा नीजिक्षेत्रको लगानीबाट निर्माण गरिएका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन गरिएको विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवाह गर्नको लागी डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको अभाव छ । अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु ३३.के.भि. ट्रान्समिशन लाइन वा ११ के.भि. ट्रान्समिशन लाइनमार्फत् ग्रीडमा जोडिएका छन् । यी ग्रीडहरुमा दिनमा सयौं पटक फल्ट भइरहन्छ । किनभने ३३ के.भि. र ११ के.भि. ट्रान्समिसन लाइनमा ट्रान्सफरमर राखेर यत्रतत्र विद्युत् वितरण भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सानो भन्दा सानो फल्ट आएमा पनि विद्युत गृह बन्द हुन्छन् । यसर्थ विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत गृहको विद्युत ११ के.भि. ट्रान्समिसन लाईनमा जोड्नु हुँदैन भने ३३ के.भि. ट्रान्समिसन लाइनमा ट्रान्सफरमरहरु राखी सोझै विद्युत् वितरण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने नियम छ तर यो व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने र सोको अनुगमन गरेमा विद्युत गृहहरुमा हुने आउटेज कम हुनेछ ।

सबै ठाउँमा ३३ के.भि. लाइनलाई ट्रान्समिसन लाइनको रुपमा मात्र उपयोग गर्नु तथा गराउनु पर्दछ । ११ के.भि. ग्रीडमा जोड्नु हुँदैन र ३३ के.भि.ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता तोकी सो भन्दा बढी क्षमताको विद्युत् जडान गर्न स्विकृति दिनु हुँदैन । ३३ के.भि. क्षमताको सिंगल सर्किटको १०० किलोमिटर लामो लाईनमा कति विद्युत प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? प्राधिकरणले तोकिदिनु पर्दछ । हालको बेथितिको परिणाम हामी भोगिरहेका छौं । यसको समस्या समाधान गर्नको लागि जलविद्युत केन्द्रमा नै इनर्जिमिटर जडान गर्ने र ततपश्चातको ग्रीडमा भएको नोक्सानीको मासिक रुपमा भुक्तानी दिने ।

गुरुप्रसाद न्यौपाने

प्रत्येक वर्ष ३३ के.भि. ट्रान्समिसन लाइनमा लाइन ट्रिप हुनसक्ने व्यवस्था सम्झौतामा व्यवस्था छ यसअनुसार १४४ घण्टासम्म विद्युत् अवरोध हुनसक्छ । यो व्यवस्था अनुसार कुन महिना कुन ट्रान्समिसन लाइनमा के कति घण्टा ट्रिप भयो र सो ट्रिप कस्का कारणले भयो ?र यस्तो ट्रिप भए वापत कुन विद्युत उत्पादकले कुन महिना कति क्षतिपूर्ति पाए भन्ने बारेमा नत तथ्याङक रेकर्ड छ नत भुक्तानी नै लिनेदिने चलन छ । यो प्राधिकरणको हेलचेक्राँईले भएको हो । मुस्ताङ जिल्लामा निर्मित थापाखोला जलविद्युत् आयोजनालाई यसको नमूनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यस आयोजनालाई एक उदाहरण मानेर अध्ययन भई समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।

३३ के.भि. लाईनमा जोडेर उद्योगलाई ४०० के. भि. मा विद्युतवितरण ट्रान्समिसन लाइन तुरुन्त हटाई यस्ता लाईनलाई ११ के.भि.बाट विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले नीजि जलविद्युत आयोजनाहरुलाई वर्षको ६ महिना सुख्खा महिना मानि सुख्खा महिनाहरुका लागि विद्युत बिक्रीदर ८.४० र सोमा ८ वर्ष सम्म ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धिदर दिँदै आएको छ । यो सुविधा नयाँ र पुराना सबै जलविद्युत आयोजनाहरुले एकसमान रुपमा पाउने व्यवस्था लागू गरिदिन अनुरोध छ । आखिर सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुले उत्पादन गर्ने विद्युत् त विद्युत् नै हो र यो देशभरिका ग्राहकहरुलाई एउटै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक विद्युतको बढाइरहेको छ तर उत्पादकहरुले भने यो बढेको मूल्यको एउटा सानो अंशसम्म पनि थप पाउन सकेका छैनन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । एक मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना नीजि लगानीबाट निर्माण गर्दा रु. २० करोडको लगानी लाग्ने अनुमान गरिन्छ । यसको ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण तथा ३० प्रतिशत शेयरधनीहरुको लगानी हुने चलन छ । बैंकबाट प्राप्त कर्जाको औसत ब्याजदर ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । अहिले बैंक कर्जाको ब्याजदर १२ – १४ प्रतिशत पुगेको छ । र आयोजनाले तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याजको भार बढेको छ तर विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय निश्चित हुने हुँदा परियोजनाको मुनाफामा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।

यसको परिणाम स्वरुप कयौं आयोजनाहरुले आफना लगानीकर्तालाई वर्षौंसम्म पनि लाभ दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बनिसकेका आयोजनाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा दिने बैंक मार्फत पुनरकर्जाको सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सहवित्तीयकरण अन्तरगत कर्जा लिई संचालन गरिएका आयोजनाहरु मध्ये कुनै बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन गर्ने र कसैले नगर्ने गरेका छन् । यो पुनरकर्जा सुविधा जलविद्युत आयोजनाहरुले प्राप्त गर्न सकेमा ब्याजदरमा सहुलियत प्राप्त हुने थियो । यसको कार्यान्वयन पक्षमा रहेको कमजोरी हटाउन सकेमा जलविद्युत आयोजनाहरुले राहत पाउनेछन् ।

यसको विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले नीजि लगानीबाट बनिसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराई दिएमा आयोजनाहरुले सरल व्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि लामो बनाई दिन समेत अनुरोध छ ।

साना जलविद्युत् आयोजनाहरुले सामना गरिरहेको अर्काे समस्या भनेको जलवायु परिवर्तनका कारणले वर्षा हुनेमा अनिमियतता भई खोलामा पानीको वहाव कम बढी भई लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन हुन नसकेको पेनाल्टी बुझाउनु परिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि हालको विद्युत खरीद विक्री सम्झौतामा संशोधन गरी मिटरमा चढेको विद्युतको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिदिन हुन अनुरोध छ । हालको व्यवस्थानुसार जलविद्युत् आयोजनाहरुले हिउँदका ६ महिनाहरुमा ३० प्रतिशत न्यूनतम उर्जा उत्पादन गरेमा त्यस्तो उर्जालाई सुख्खा महिनाको उर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था रहेको हँुदा यो सुविधा सबै जलविद्युत आयोजनाले पाउने व्यवस्था गर्न अहिलेको विद्यमान भेदभावपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न अनुरोध छ ।

जलविद्युत आयोजनलाई सरकारले दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको प्रतिमेगावाट रु. ५० लाखको सहुलियत हालसम्म पनि प्रदान हुन सकेको छैन । सो उपलव्ध गराई दिनु पर्ने तथा सबै आयोजनाले समान दरमा विद्युतको मूल्य भुक्तानी पाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।