शेखर गोल्छालाई राजाको जेठो छोराको संज्ञा, अध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनावकाे पक्षमा

२०७६ असोज १५ गते २२:३८ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तीन जना उपाध्यक्ष, तीन वटा प्रदेश अध्यक्षले महासंघको अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पद भएकोले अध्यक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै हुने गरि विधान संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन् । तीन वर्षअघि गरिएको विधान संशोधनको निर्णय गलत भएको र त्यसपछि महासंघको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

महासंघका उपाध्यक्षत्रय किशोर प्रधान, चन्द्रप्रसाद ढकाल र उमेशलाल श्रेष्ठ, प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनीति तिवारी र प्रदेश १ का कार्यवहाक अध्यक्ष, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार लगायतले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रत्यक्ष अध्यक्षको चयनको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने विधान बनाएर महासंघले तीन वर्षअघि गल्ती गरेको र त्यो गल्ती महासंघका अधिकांश सदस्यले अनुभूति गरेको उनीहरुले बताए ।

उनीहरुले आफ्ना भनाई राख्दै गर्दा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा कार्यक्रममा थिएनन् । विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकाल लगायत प्रत्यक्ष निवाचनका पक्षधर रहेका करिव २ दर्जन व्यवसायी पत्रकारसँगै फ्लोरमा उपस्थिति थिए ।

औपचारिक कार्यक्रम सकिएसँगै अध्यक्ष भवानी राणा उपस्थिति भएकी थिइन् । उनकाे उपस्थितिले उनी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनकै पक्षमा रहेकाे संकेत दिएकाे छ । तर विकासन्युजसँगकाे कुराकानीमा उनले अाफू सहमति गराएर अगाडि बढ्न चाहेकाे बताइन् ।

महासंघका एशोसियट समूहका उपाध्यक्ष तथा विधान संशोधन समितिका सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकालले विधान संशोधनका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भईरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधनका लागि विशेष साधारणसभामा पेश गर्ने तयारी भईरहेको बताए ।

‘प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा पेश हुन्छ । साधारणसभामा जनमतको आधारमा निर्णय हुन्छ, संशोधन हुन्छ’ उनले भने । विधानलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघबाट बढी माग भएको र संशोधनको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्ने बताए ।

अध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्षका कार्यकाल ३ वर्षलाई घटाएर २ वर्ष बनाउने, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण दफामा संशोधन हुन लागेको उनले बताए ।

वस्तुगत समूहका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले विधान संशोधनको ३५ बुँधा भए पनि अध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव हुने संशोधनको विषयमा सबैंको ध्यान गएको बताए । ‘संशोधन हुन लागेको ३५ दफा मध्ये अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने दफा मेरो ध्यान गएको छ । बाँकी ३४ वटा बुँदा त मलाई पनि याद छैन’ उनले भने ।

उनले विधान संशोधन व्यक्ति लक्षित नभई संस्था बलियो बनाउन भएको तर्क गरे । ‘महासंघको चुनावमा चलखेल धेरै भयो भनेर हाम्रा अग्रजहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउन विधिको प्रस्ताव गर्नुभयो । तीन वर्षअघि असहमतिको बीच हामीले सहमति जनायौ’ उनले भने–‘तर विधान संशोधनसँगै राजाको जेठो छोरा जन्मिए ।’

असन्तुष्ट पक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई राजाको जेठो छोराको रुपमा व्याङ्ग्य गर्ने गरेका छन् । गोल्छा तीन वर्षअधि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष हुने विधिका आधारमा उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनावमा लडेका थिए । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि महासंघका सदस्यहरुको फोन नउठाउने, समय नदिने गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

महासंघ सधैं ठूला व्यापारीको कब्जामा परेको भन्दै साना र मझ्यौला व्यवसायी पनि महासंघको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भएको र त्यसका लागि पपिन विधान संशोधन गरिने पर्ने भएको श्रेष्ठले बताए ।

पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले तीन वर्षअघि विधान संशोधन गरेर गल्ती भएको बताए । ‘महासंघ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा चलेको संस्था भएकोले महासंघको अध्यक्षको निर्वाचन राष्ट्रव्यापी हुनुपर्छ भन्ने मेरो पुरानो अडान हो । आज पनि म त्यहि अडानमा छु’ उनले भने ।

विधान संशाेधनसँगै महासंघकाे अध्यक्ष नपाउने देखेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शकाे पदाधिकारीम नियुक्ती खाएका राजकर्णिकार फेरी महासंघकाे राजनीतिमा फर्केका हुन् ।

विधान संशोधनका क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा माथि अन्याय हुन्छ भन्ने विचारको आलोचना गर्ने उलने संस्था बनाउने क्रममा, विधान संशोधन व्यक्ति गौढ हुने बताए ।

महासंघका ३ प्रदेश प्रमुख गुणनीतिले अध्यक्ष कार्यकारी पद भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिमा जानु अनिवार्य भएको बताए । विधिसम्वत हुने विधान संशोधनबाट कोही पनि डराउनु नपर्ने उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघ निजी क्षेत्रको देशको सबैभन्दा ठूलो महासंघ नै भएकोले यो संस्थालाई बलियो बनाउन विधान संशोधन आवश्यक भएको दावी भए ।