इप्पानको निष्कर्ष : तिहारपछि सरकारलाई साँचो बुझाउने

२०७६ असोज १५ गते १७:४० विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारका कारण साना जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेपछि इप्पानले सबै निजी जलविद्युतहरुको चाबी सरकारलाई बुझाउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले समेत व्यवसायीहरुको माग नसुनेपछि उनीहरुले संस्थागत रुपमै आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउन लागेका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई तिहार अघिसम्म निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न समेत दिएका छन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका ८३ जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये ११ ओटा आयोजनाहरु मात्रै नाफामा रहेको र बाँकी ७२ ओटा आयोजनाहरु घाटामा रहेको भन्दै यसमा सरकारी नीति नै दोषी भएको उनीहरुको तर्क छ । घाटामा भएकामध्ये पनि  निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका आयोजनामध्ये  आयोजना २८ आयोजना कमजोर वित्तीय अवस्था रहेकाे, १८ वटा आयोजना नाजुक अवस्थामा रहेका र २० वटा त बैंकले लिलाम नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकाे बताइएकाे छ । बढ्दो सञ्चालन तथा निर्माण लागत, प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको अटेरी र त्यही कारण खेर जाने विद्युत्, विद्युत् चुहावट आदिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरुको कुरा नसुनेको आरोप उनीहरुको थियो ।

सरकारले घोषण गरेको सेवा सुविधा नदिएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर रहेको कारणले पनि आयोजनाहरु समस्यामा परेको  समेत इप्पानले गुनासो छ । प्रशारण लाइनको अभावका कारण पनि सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा संचालन भई विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ ।

त्यसैगरी, विद्युत खरिद सम्झौता र प्रशारण सम्झौता प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत प्रशारणलाइन, जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिईनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा घोषणा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम समेत सकारले भुक्तानी नदिएको कारणले पनि आयोजनाहरु समस्यामा परेको छ ।