यस्तै नीति रहिरहने हाे भने ५०० सहकारी पनि बाँकी रहँदैनन्-उत्तमप्रसाद बाँस्काेटा

२०७६ असोज ४ गते ११:५७ विकासन्युज

उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमालय काेअपरेटिभ साेसाइटी  लिमिटेड

उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा हिमालय सरकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । २ वर्षे शिक्षण पेशा र ३० वर्षे बैंकिङ सेवाबाट अवकाशपछि २०५२ सालमा हिमालय सहकारी संस्था स्थापना गरेका बाँस्कोटाको नेतृत्वमा हिमालय सहकारीले अहिले २३ वर्ष पूरा गरेको छ । शनिबार सहकारीले आफ्नो २३ औं साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । सहकारीको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष बाँस्कोटासँग हिमालय सहकारी र समग्र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ ।


हिमालय सहकारीले २३ औं वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ, सहकारीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

२०५२ सालमा हामीले १७ लाख ६० हजार पुँजीसहित हिमालय सहकारीको सुरुवात गरेका थियौं । आज करिब २३ औं वर्षमा आइपुग्दा यसको शेयर पुँजी ६ करोड ३ लाख पुगेको छ । हामी आफ्नै भवनमा बसेका छौं, हामी बसेको जग्गा, भबन, जगेडा काेष र अरु सम्पत्ति समेत गरेर ३० करोडको सम्पत्ति छ । अहिले हामीले ५५ करोड रुपैंयाको बचत र ४५ करोड रुपैंया ऋण सापटी दिएका छौं । हाम्रो भाखा नाघेको ऋण ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ, ब्याज असुली ९९ प्रतिशत छ ।

अहिले हाम्रो सहकारीमा अहिले २५ जना कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुल राम्रै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । यहाँ २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु पनि छन्, यति लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहनु भनेको यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ठ भएर नै हो, हामीले उनीहरुलाई तलभ भत्ताका अतिरिक्त तीन महिनाको बोनससमेत लिन सफल भएका छौं ।

अहिलेसम्म हामीले हाम्रा शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशतका दरमा प्रत्येक वर्ष लाभांश पनि दिइरहेका छौं, अहिलेको सहकारी ऐन आउनुअघि सहकारी संस्थाले सो भन्दा बढी लाभांश दिन पाउने थिएनन्, हामीले त्यही लाभांश दरलाई निरन्तरता दिँदै आएका हौं, त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रा शेयरधनीहरु पनि हामीप्रति सन्तुष्ट नै छन् ।

हाम्रो सहकारीले सरकारलाई कर मात्रै वार्षिक १ करोड रुपैंया तिर्दै आएको छ । यो रकम भनेको एउटा सहकारी संस्थाहरुको लागि ठूलो रकम हो ।

यसप्रकार अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था राम्रो थियो । हामीले लगानीकर्ता, बचतकर्ता, कर्मचारी, सरकार सबैलाई सन्तुष्ट राख्दै आएका थियौं, हाम्रो भाखा नाघेको ऋण शुन्य बराबर भएकोले हामीले जगेडा कोषमा धेरै रकम छुट्याउनु परेन त्यसैले यसवर्ष पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । अरु धेरै सहकारी संस्थाहरुले त अघिल्लो वर्षको जति लाभांश दिन सकेनन्, तर हामीले त्यो परम्परालाई यो वर्ष पनि कायम राख्न सक्यौं । त्यसैले समग्र सहकारीको तुलनामा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । तर अहिलेको सहकारी नियमावलीपछि हामीले हाम्रो विगतको पोजिसनलाई कायम गर्न निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संविधानमा आएको सहकारीमैत्री व्यवस्था र त्यसकै आधारमा आएको सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको थियो । त्यसैका आधारमा ऐन पनि बन्यो तर पछिल्लो समय आएको सहकारी नियमावलीले भने उल्टो बाटो लियो, हामी सहकारीकर्मीहरुको घाँटी अठ्याउने काम गर्यो, यसले गर्दा समग्र सहकारीको भविष्य नै के हुने हो भन्ने अन्यौलता समेत सिर्जना भयो ।

सहकारी ऐन आउँदा हामी सबै सहकारीकर्मीहरु उत्साहित थियौं, यसले शेयरधनी, बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई समेत फाइदा हुने भयो । त्यो ऐनमा अघिल्लोे ऐनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यसलाई १८ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरियो । ऐनले कुल नाफाको २५ प्रतिशत संरक्षित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो बचतकर्तालाई नै बाँड्न सकिने व्यवस्था गर्यो, यसले गर्र्दा ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएका बचतकर्ताले १२/१३ प्रतिशतसम्म पाउनसक्ने व्यवस्था गरियो ।

तर जब नियमावली आयो, यसले हामीहरुको घाँटी अठ्याउने काममात्रै गर्यो । यसले संविधानको भावनाअनुसार सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मान्ने स्पिरिटलाई बिर्सिएर सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रित भयो ।

सहकारी नियमावलीका कुन कुन व्यवस्थाले चाहिँ तपाइँले भन्नुभएजस्तो घाँटी अठ्याउने काम गर्यो ?

अहिलेको नियमावलीले ब्याजदरको नियन्त्रण गर्ने, नाफा वितरणमा कडाई गर्ने, कारोबार र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने, लिक्विडेसनमा जाँदा रकम फिर्ता गर्ने जस्ता कुराहरुमा निकै कठोर व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको नियमावलीले विभिन्न ८ ओटा कोषमा ५ प्रतिशतका दरले रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो खर्च हुन सकेन भने जगेडा कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्योसम्म ठिकै थियो । तर जब सहकारी लिक्विडेसनमा जान्छ, १०० रुपैंयाभन्दा बढी सम्पत्ति भए बढी भएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने तर १०० रुपैंयाभन्दा कम सम्पत्ति भए चाहिँ दामासाहीमा बाँड्ने प्रावधान राखियो । यस्तो अवस्थामा अब कुन मूर्ख आउँछ सहकारीमा लगानी गर्न ? यसले गर्दा धेरै सहकारी संस्थालाई मार परेको छ ।

हाम्रोजस्तो आफ्नै कार्यालय भवन र जग्गाजमीन भएका सहकारीलाई नियमावलीले झनै असर गरेको छ । त्यो किन्न उनीहरुलाई स्वीकृति लिएर दिने तर छ भने यसरी किन्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले त माहुरीले मह बनाउने तर माहुरी पाल्नेले काढ्ने गरेजस्तै हामीले दुःख गरेर काम गर्ने अनि सम्पत्तिजति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अहिले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोकिएको छ । ऋणीसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, ६ प्रतिशतसम्म ऋण र बचतको ब्याजदर हुनुपर्ने प्रावधानले सहकारीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नै दिन नसक्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भएको, निक्षेपको सुरक्षण गरिएको बैंक फाइनान्सले समेत १०/११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने यस्तो अवस्थामा सहकारीमा त्यही १० प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्न को मूर्ख आउँछ ? ६ प्रतिशत मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था ठीक थियो तर हामीले निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु र कर्जा लगानी २० प्रतिशतमा गर्छु भन्न किन नपाउने ?

यो वर्ष नियमावली पास भएपछि अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएकाहरुको लाभांश अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी लाभांश घट्दा लगानी फिर्ता लैजाने सम्भावना बढ्छ । सहकारी क्षेत्र अरु क्षेत्रजस्तो होइन, यहाँ शेयरधनीले सूचना दिएर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन्, उनीहरुले ४ प्रतिशत लाभांश लिनुभन्दा त बैंकको १० प्रतिशत ब्याज नै लिन्छन् नि ! यस्तो हुँदै जाने हो भने सहकारी क्षेत्रमा भएका लगानी वर्ष प्रतिवर्ष घट्दैजान्छ ।

अर्को, अहिले सहकारी संस्थामा सदस्य भएको ३ महिना नभई ऋण लिनै नपाउने भनिएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरु वाणिज्य बैंकमा प्रोसेसिङ ढिला हुने भएकोले सहकारी संस्थामा अलि बढी ब्याज तिरेरै भए पनि ऋण लिन आउँछन् तर यसमा ३ महिनाको प्रावधान राख्ने हो भने को आउँछ, ३ महिना कुरेर हामीकहाँ ऋण लिन ?

सरकारले नियमावलीमार्फत् यी सबै प्रावधानहरु ल्याए पनि अहिले सरकारी अनुगमनको हालत चाहिँ ज्यादै कमजोर छ । पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले हाम्रो अनुगमन गथ्र्यो, अहिले हामी प्रदेश स्तरको सहकारी भएका छौं, हामीलाई केन्द्रीय सहकारी विभागले हेर्दैन, महानगरपालिका वा जगरपालिकाहरुको विभागले पनि हेर्दैन, प्रदेशको सहकारी विभाग हेटौंडामा छ । हामीले प्रदेशमा पठाएको डकुमेन्ट पुग्यो कि पुगेन के भयो, वर्ष दिन भइसक्यो, केही थाहा छैन । प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अहिलेसम्म सहकारी विभागले दिएको डकुमेन्ट खोलेर हेरेको पनि छैन भन्छ, कर्मचारी छैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा नियम मान्ने र जान्नेहरुलाई कस्ने तर नियम नमान्ने वा नजान्नेहरुलाई के गर्ने ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सहकारीकर्मीहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ ।

सरकारले ल्याएको नियमावली यति कठोर हुनुको पछाडिको उद्दश्यचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

अहिले देशभरीमा ३४/३५ हजार सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारी मन्त्रीले यसलाई १५ हजारमा झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । केशव बडालजीले त यसलाई ५ हजारमै झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरुको घाँटी अठ्याउने र उनीहरुलाई विघटनमा लैजान बाध्य बनाएर संख्या घटाउने नै हो जस्तो लाग्छ । २०४९ सालमा अधिराज्यभर ९०० ओटा सहकारी संस्था थिए । अब २०७७ सालसम्म ५०० ओटा सहकारी संस्था रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने आशंका छ ।

संविधान बनाउने बेलामा निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानियो, ऐन पनि त्यस्तै किसिमले आयो तर तिनै व्यक्तिहरु हुन्, नियमावली बनाउँदा किन उल्टो बाटो लिए ? यसमा तपाइँको बुझाई के हो ?

संविधानको किताबमा राखेको व्यवस्थाले मात्रै केही हुँदैन, त्योसँग सम्बन्धित भएर कानूनहरुले संविधान र ऐनको स्पिरिट समात्न सकेन भने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा हो भनेर मात्रै के हुन्छ र ?

उनीहरु किन युटर्न भए भन्ने त मलाई थाहा छैन तर सहकारीलाई कि त पञ्चायतकालमा जस्तो पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा चलाउनुपर्यो, होइन भने खुला छोड्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो । पञ्चायतकालमा सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा चल्थ्यो, त्योबेला सहकारी व्यवस्थापकहरु सरकारले नै नियुक्त गथ्र्यो, तलबभत्ता सरकारले नै दिन्थ्यो, गाउँ पञ्चायतका अध्यक्ष सहकारीको स्वतः अध्यक्ष हुन्थे भने बचतकर्ता सदस्य हुन्थे । त्यही रुपबाट चलाउने हो भने अहिलेको नियमावली ठीक छ, किनकी त्यस्तो सहकारीले नाफा गर्दैन, त्यसमा सदस्यहरुको योगदान पनि हुँदैन । नत्र, भने सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुमा आधारित भएर नाफा गर्नसक्नेगरी सहकारीलाई चल्न दिनुपर्छ । सरकारको नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । गल्ती गर्नेहरुका लागि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई मानेर हिँड्नेलाई कस्नेगरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

अहिलेकै नियम कानूनमा रहेर कारोबार सञ्चालन गर्ने हो अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशत लाभांश दिएकाहरु आगामी वर्ष कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने होलान् ?

त्यो यत्तिकै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी अहिले १०० रुपैंया खुद मुनाफा गर्यौं भने ६७ रुपैंया कोषहरुमा छुट्याउनुपर्छ । त्यसमा कर पनि तिर्नैपर्यो, कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनैपर्यौ । यो वर्ष हामीले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नुको कारण भनेको भाखा नाघेको ऋण कम भएर हो । नत्र भाखा नाघेको भोलिपल्टै ३३ प्रतिशत जोखिम कोषमा छुट्याउनुपर्र्ने व्यवस्था छ ।

तर आगामी वर्ष १५ प्रतिशतको लाभांश घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्यो भने शेयरधनीहरुले बचत फिर्ता लैजान्छन्, यसले गर्दा हाम्रो कारोबारको सीमा समेत घट्छ, यसले अर्को वर्षको नाफा झन् घटाउँछ । यो अवस्था हाम्रो सहकारीमात्रै होइन, सबै सहकारीहरुमा त्यस्तै अवस्था हो ।

बरु अहिले कर्मचारीलाई कम सेवा सुविधा दिने सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानले समेत ठूलो असर गर्छ, तर हाम्रो हकमा त्यसको प्रभाव रहँदैन किनकी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइनेजति लाभ अहिले नै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिइरहेका छौं ।