शर्त उल्लंघन गर्ने २० हाइड्रो कम्पनी कार्वाहीमा, विद्युत विभागले उठायो १५ लाख जरिवाना

२०७६ असोज ३ गते १६:३५ सन्ताेष राेकाया

काठमाडाैं । विद्युत विकास विभागले २० वटा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरेको छ । विभागले कम्पनीहरुलाई प्रदान गरेको अनुमति पत्रमा उल्लेख गरेका शर्त तथा नियमहरु उल्लंघन गरेको भन्दै २० हाइड्रो कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरेको हो । गत आव र चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म विभागले २० वटा कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरेको हो ।

विभागले सो कम्पनीहरुबाट १५ लाख ८५ हजार रकम जरिवाना उठाउने जनाएको छ । विभागले गत आवमा १७ र चालु आवमा तीन वटा हाइड्रो कम्पनीलाई कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्बाही पर्ने कम्पनीहरुमा सिसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पोखरी हाइड्रोपावर, हिमाल पावर, मनाङ्ग ट्रेड लिंक, रारा हाइड्रोपावर डेभेलपमेण्ट, बज्र इनर्जी भेञ्चर्स र पुवाखेला वान हाइड्रोपावर कार्बाहीमा परेका छन् ।

यस्तै इष्टन हाइड्रोपावर, कालिका इनर्जी, भगवति हाइड्रोपावर, तुँदी पावर, म्याग्दी हाइड्रो पावर, सुरीखोला हाइड्रो पावर, शिव श्री हाइड्रो पावर, अपरसेती हाइड्रो, साम्लीङ्ग पावर र सभापोखरी हाइड्रो पावर प्रा.लि पनि कार्बाहीमा परेका छन् ।
यी १७ वटा कम्पनीलाई विभागले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

विद्युतिय ऐन २०४९ को दफा ३८ उपदफा (२) अनुसार अनुमति पत्रमा उल्लेख भएक सर्तहरु पालना नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त ऐनलाई संसोधन गरी २०७५ देखि विभागले जारी गरेका सर्तहरु उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय भए पश्चात तीन वटा कम्पनीहरु कार्वाहीमा परि सकेका छन् । चालु आवको हाल सम्म पाँच लाखमा कार्बाहीमा पर्ने कम्पनीहरुमा माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेण्ट, माउण्ट कैलाश इनर्जी र युनियन हाइड्रो पावर प्रा.लि रहेका छन् । यी तीनवटै कम्पनीलाई विभागले पाँच/पाँच लाख जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

यी कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रमा उल्लेख गरेका सतहर्रु उल्लंघन गरेर कार्बाहीमा परेका विभागकी सुचना अधिकारी निशा रिजालले बताइन् । उनले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेकोमा ऐ. ऐनको दफा ३८ बमोजिम जरिवाना गरिएको बताईन् ।

हाल हाइड्रो उद्यमीहरुले सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कडा खालका सर्तहरु पालना गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनिहरुले सरकारले त्यस्ता कडा खालका सर्तहरु फुकुवा नगरेसम्म हाइड्रोमा व्यवसायीहरुको आकर्षण घट्नुका साथै समग्र जवविद्युत क्षेत्र नै संकटमा पर्ने आवाज उठाएका छन् ।

उनिहरुले हाल विद्युत खरिद दर, ब्याजदर, प्रसारण, प्रसारण लाईन, ढिलो उत्पादन हर्जाना, लगायत जलविद्युत क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु रहेको बताउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विभागले अनावश्यक रुपमा सर्त राखेर जटिले गरेको बताए ।

उनले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले गर्ने काम पनि विभागले नै गर्न खोजेको जानकारी दिए । विभागले स्विकृतीका आधार पनि नप्रष्ट्याई कार्वाही गर्ने गरेको बताए । ‘विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको काम गरेको जस्तो लाग्छ’ उनले भने, यो बेकारमो झण्जटिलो छ ।’

विभागको स्विकृति नलिई कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गरेको, प्रालिलाई लिमिटेडमा लगेको, कम्पनीमा आयोजना सञ्चालन गरेको लगायतका सर्तहरु उल्लघंन गर्ने कम्पनीहरुलाई विभागले कार्बाही गरेको जनाएको हो ।