काठमाडौं । सरकारी निर्माणहरुमा हुने लागत वृद्धि, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनतालाई चुनौती दिँदै निर्माण भएको भवन सञ्चालनमा आएको छ । २०७२ सालको भुकम्पपछि क्षतिग्रस्त त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन निर्माण लागत, समय र गुणस्तर सबै हिसाबले उपयुक्त देखिएको हो ।

३ वर्ष अवधि दिएर २०७३ भदौ १० गते कार्यादेश दिएको उक्त भवन लागत सम्पन्न हुनुभन्दा ४० दिन अघि नै सम्पन्न गरेर ठेकेदार कम्पनी आशिष/सीएम/कौशिल बस्नेत जेभीले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको हो । सो भवन बनाउन भ्याटबाहेक सुरुमा १९ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैंया अनुमान गरिएको थियो तर जेभीले लागतभन्दा २७ प्रतिशत कम अर्थात् भ्याटबाहेक १३ करोड ९६ लाख ३९ हजार रुपैंयामा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेको थियो, सो भवन असार मसान्त अघि नै हस्तान्तरण भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

कस्तो छ भवन ?

५ तला भएको उक्त भवनमा काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता झल्कने दाचि अप्पा इँटाको प्रयोग गरिएको छ जसमा आलुमिनियमको पार्टेसनबाहेक ४१ ओटा कोठाहरु, महिला पुरुष र अपांगमैत्री शौचालय, ८ जना क्षमता भएको लिफ्ट, कर्मचारी तथा आगन्तुक महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, बालबालिकाको लागि मनोरञ्जन कक्ष, कन्फरेन्स हल, बैठक कक्ष समेत रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, उक्त भवनमा ७३ लिटर क्षमताका पानीट्यांकी र अत्याधुनिक आगलागी नियन्त्रणका उपकरणहरु समेत जािन गरिएका छन् । सो ट्यांकिमा २८० मिटरको डिप बोरिङबाट भूमिगत पानी तानेर फिल्टरेसन प्लान्टबाट फिल्टर गरी सबै धाराहरुमा पानी आपूर्ति हुने विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए । सो भवनको बाहिर आकस्मिक रुपमा बाहिर निस्किने भवन समेत छ । सो भवनमा ६२० वर्गमिटर क्षेत्रफलको बेसमेन्ट पार्किङ छ जसमा १८ ओटा चारपांग्रे सवारी अट्न सक्छन् ।

मन्त्री र सचिवको प्रशंसा

सस्तो लागतमा गुणस्तरीय भवन बनेपछि सो भवनबारे अर्थमन्त्रीदेखि अर्थसचिव समेतले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । अर्थसचिव राजन खनालले सरकारी ठेक्काहरुका काममा ढिलाई हुने, गुणस्तर कमजोर हुँने, लागत बढ्दै जाने प्रवृत्ति रहेकोमा सो भवनमा कुनै कमजोरी नदेखिएको र गुणस्तर समेत राम्रो रहेको बताए । ‘भन्सार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भनेको भवन वति सुन्दर छ, अब कामकारबाही त्यतिकै पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्यो’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो भवनलाई अरु भवन निर्माणका सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउने घोषणा समेत गरे । उनले भावी दिनहरुमा कुनैपनि सरकारी ठेक्का लगाउँदा पहिले त्रिपुरेश्वरको यो भवन हेर्न भन्ने समेत बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती