यसै वर्षदेखि बचत र ऋणकाे व्याजदर अन्तर १ प्रतिशतमा झार्छाै : तुलसी गौतम

२०७६ भदौ ३१ गते ८:०० विकासन्युज

तुलसीप्रसाद गौतम कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक हुन् । २०७५ साल बैशाख १० गते कोषको प्रशासकको रुपमा नियुक्ति पाएका उनले कोषमा करिब डेढ बर्ष नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । नेपाल सरकारको सहसचिव हुँदैगर्दा कोषमा आएका उनी त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिए । मंगलबार कर्मचारी सञ्चय कोष ५८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समेत सञ्चयकोषले ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा कोषको समग्र वित्तीय अवस्था, चुनौती र भावी योजनाका सम्बन्धमा केन्द्रित भई गरिएका विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ ।


तपाईँ कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक भएर आउनु भएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो, तपाईँ आएपछि कोषमा भएका सुधारहरु के के हुन् ?

कर्मचारी सञ्चकोषमा म आउनुअघि मैले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालमा सुधार गरिने कार्ययोजना बारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसमा धेरै विषय थिए, जसमध्ये ४/५ ओटा विषयहरु बढी महत्वपूर्ण छन् । खासगरी, संस्थागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता, विधि र प्रक्रियागत स्पष्ठता र चुस्तता, वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, सञ्चयकर्ताको मुनाफा र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नेगरी कोषको स्रोतहरुलाई सरकारको प्राथमिकताअनुसार आवश्यक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय समावेश छन् ।

संस्थागत सुधारअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषको पुनर्संरचना गरिएको छ । पहिले कर्मचारी सञ्चयकोषको सबै प्रदेशमा शाखाहरु थिएन्न, हामीले गत वर्षनै हामीले सबै प्रदेशमा शाखा पुर्यायौं । यो वर्ष नै हामीले ४ ओटा प्रदेशमा संस्थाको आफ्नै भवन बनाउने तयारी गरेका छौं भने आफ्नै जग्गा नभएका २ ओटा प्रदेशमा जग्गा प्राप्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।

लामो समयदेखि अन्यौल रहेको काठमाडौं मल र लगनखेलको विल्डिङमा भएको भाडाको विवादलाई हामीले एक किसिमले टुङ्ग्याएका छौं । पुरानो भाडा बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल उपर गरेर पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा बाँकी रहेको भाडामध्ये म आएपछि मात्रै ४८ करोड असुल उपर भइसकेको छ ।

म यहाँ आएपछि हामीले लगानी विविधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । पूर्वाधार परियोजनाहरुमा हाम्रो लगानी वृद्धि भएको छ । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा स्थापना हुन लागेको होङ्सी सिमेन्टमा हामीले लगानी गरेका छौं, यो निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग पनि हो ।

हामीले हाम्रै लगानीमा बन्दै गरेका हाइड्रोपावरहरुको स्रोतको सुनिश्चितताका लागि समेत काम गरेका छौं । हामीले लगानी गरेका ७२६ मेगावाट क्षमताको ४ ओटा आयोजनाहरु कोही यही वर्ष र केही अर्को वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । तीमध्ये ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेन ५७ मेगावाट क्षमताका छन् ।

हामीले अहिले केही नयाँ हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने तयारी गरेका छौं । वेतन कर्णाली हामी आफैंले बनाउन लागेको परियोजना हो, यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरी डीपीआर निर्माणमा जुटेका छौं, यही डिसेम्बरसम्म डीपीआरको रिपोर्ट पनि आइपुग्छ, त्यसपछि निर्माण सुरु हुने प्रक्रियामा जान्छ ।

वेतन कर्णालीका लागि हामीले ८ अर्ब ४० करोड सञ्चयकर्ताको तर्फबाट जुटाउनुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा नै ४ अर्ब ४० करोड रुपैंया जम्मा गरिदिएका छौं । हाम्रो सहप्रशासकलाई नै आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर पठाएका छौं ।

हामीले यो अवधिमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको सुधारको प्रयास हो । यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्न एउटा टीम खटाएका थियौं, अहिले त्यो टीमले रिपोर्ट दिइसकेको छ, यसैको आधारमा आईटी क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयासमा छौं ।

अघिल्लो वर्षसम्म सञ्चयकोषमा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको हिसाबको रिकन्सिलेसनको हुन्थ्यो । बैंक र हाम्रो हिसाबको रिकन्सिलेसन नमिल्दा कहिले यो रकम कहिले ५/६ अर्बसम्म तलमाथि हुन्थ्यो । तर अहिले हामीले त्यसलाई नेपाल क्लियरिङ हाउससँग मिलेर व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुनुअघि नै क्लियरिङ गरेर मात्रै लेखांकन गर्ने गर्यौं, यसले गर्दा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम ३०/३५ करोड रुपैंयामा झर्यो । अर्को वर्षदेखि यो समस्या शुन्यमा झर्छ । यी समग्र कामहरुमा भएको प्रगतिका कारण हामीले सञ्चयकोषमा आएपछि गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छ ।

तपाईँहरुको समग्र वित्तीय अवस्थाचाहिँ अहिले कस्तो छ ?

अघिल्लो वर्ष असारमा हाम्रो स्रोत जम्मा ३१२ अर्ब थियो । यो वर्ष यो आकार ३४६ अर्ब पुगेको छ । एक वर्षमा ३४ अर्बको स्रोत बढ्नु भनेको ठूलो रकम हो । हामीले लगानीकर्तालाई ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिने र उनीहरुसँग ९.५ प्रतिशतमा कर्जा सापटी दिने व्यवस्था गर्दै आएका छौं ।

म आउँदा हाम्रो सञ्चयकर्तामा भएको कुल लगानी ५९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ४१ प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा थियौं र त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका थियौं । यो असार मसान्तमा यो आकार ५३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसले लगानी विविधिकरण गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्यो । केही रकम शेयरमा पनि लगानी थप गरेका छौं । स्रोतको रकम विस्तार हुँदैगर्दा हामीले लगानीको विविधिकरण गर्दै सञ्चयकर्ताहरुलाई उचित सुविधा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दैजान्छौं ।

तपाईँले होङ्सी सिमेन्टमा लगानी गर्यौं भन्नुभयो, यसको लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टीबारे कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामी विश्वस्त छौं । हामीमात्रै होइन, हामीसँगै लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत यसमा विश्वसनीय हुनसक्ने अवस्था छ । पहिले यो आयोजनामा १६ अर्ब लगानीको अनुमान गरिएको थियो त्यसो हुँदा हामीले २ अर्ब लगानी गर्नुपथ्र्यो तर ७ अर्बको स्रोत उनीहरुले आफैं व्यवस्थापन गरेकोले अहिले जम्मा ९ अर्ब मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भयो जसमा हामीले १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी गरे पुग्ने अवस्था आयो । यो लगानीमा अब असोजदेखि नै भुक्तानी सुरु हुन्छ ।

तपाईँहरुले वायुसेवा निगममा गर्नुभएको लगानी त डुब्ने भयो होइन ?

डुबेको छैन । हामी कति क्षणिक रुपमा हेर्छौं भन्ने कुरा हो । यो ऋण साग खेती गर्न दिएको होइन जहाँ साग टिपिसकेपछि यो सिजनमा भएन भने अब हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । ४० औं वर्ष चल्ने नेपाल एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारको ब्याजसहितको ग्यारेन्टीमा ऋण दिएको ऋण भएकोले त्यो डुब्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अर्को, कुरा त्यसको सुधारका लागि प्रक्रिया अघि समेत बढेको छ ।

पहिले न्यारोबडीमा लगानी गर्दा पनि हामीलाई त्यस्तै आरोप आएको थियो । तर त्यसको किस्ता त नियमित रुपमा भुक्तानी भएको थियो । हामीले आयल निगममा पहिले लगानी गर्दा त्यस्तै विवाद भएको थियो तर निगमले राम्रोसँग भुक्तानी गर्यो अहिले उसको अवस्था राम्रो छ । त्यसैले कुरा प्रणाली सुधार गर्ने हो, हामी अब त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

२०७२ सालमा निगम सुधारका लागि ३ ओटा निर्णय भएका थिए, पार्टनर खोज्ने, प्रविधिमा सुधार गर्ने र विमान किन्ने । तर, तेस्रो निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भयो । अब पहिले पछाडि परेका कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको उपस्थितिपछि तपाईँहरुको बजार पोजिसन के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यसले तपाईँहरुको चुनौती कति थप्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष लागु हुने भनेको निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो । त्यो क्षेत्रका सञ्चयकर्ता हामीकहाँ १ लाख जना भए पनि रकमका हिसाबले यो २४/२५ अर्ब रुपैंया मात्रै हो जुन ८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पैसा पनि तत्कालै बाहिर जाँदैन ।

दोस्रो कुरा, यो वर्ष हाम्रो स्रोत संकलन हुने क्षेत्रहरु विस्तार भएका छन् । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी समेत गरी ५०/६० हजार जना कर्मचारी बढ्दैछन् । त्यो संख्या हामीमा थपिन्छ ।

अर्को कुरा अब कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकोष मात्रै नभएर पेन्सन समेत व्यवस्थापन गर्छ । यसै वर्षदेखि लागु भएको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाले सञ्चालन गर्दैछ । यसले झनै ठूलो दीर्घकालिन कोषको सिर्जना गर्छ । यसअघि सञ्चय कोषले उपदान स्वरुप कर्मचारी अवकाश हुँदा पुरै पैसा फिर्ता जान्थ्यो, अब त्यो एकैपटक नजाने भयो । अब सरकारी कर्मचारीको २० प्रतिशतको योगदान बढेर ३२ प्रतिशत पुग्दैछ । यसले गर्दा १२ प्रतिशत कोष वार्षिक रुपमा यसबाट समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले हाम्रो स्रोतमा चुनौती आउने नभई झनै समृद्ध हुँदैजान्छ ।

भनेपछि निजी क्षेत्र बाहिरिने भयो भनेर सञ्चय कोषलाई कुनै चिन्ता छैन त ?

हामीले भनेको नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हो । यसले कोष व्यवस्थापनमा तत्काल केही असर गरे पनि दीर्घकालमा चाहिँ कुनै असर गर्दैन । हामी नेपाल सरकारको सञ्चयकोष र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्नेगरी हामी विशिष्टिकृत बन्छौं । पहिले निजी क्षेत्रको सञ्चय गर्ने संस्था थिएन, त्यसैले हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिएका थियौं । अब सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि त्यो जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै लिन्छ ।

५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा यो वर्ष सञ्चयकर्ताका लागि के कस्तो स्कीमहरु आउँदैछ ?

हामीले गत वर्ष नै ठूलो स्कीम ल्यायौं । सामान्य रोगको लागि १ लाख र ठूला रोगको लागि १० लाखसम्मको उपचार खर्च बीमा सुविधा अघिल्लो वर्ष हामीले ल्याएका थियौं । अघिल्लो वर्ष नै हामीले दुर्घटना बीमाको रकम पनि बढायौं । त्यसैले हरेक वर्ष सुविधा बढाउनसक्ने अवस्था हाम्रो छैन । विस्तारै हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन भएपछि हामी नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै जान्छौं ।

हामीले अहिले व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको मार्जिनलाई विस्तारै घटाउँदै गएका छौं । पहिले हामीले यो अन्तर १.५ प्रतिशत थियो, अब यो १.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिले बचतको ब्याज ८ प्रतिशत थियो, यो ८.२५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । तर ऋणको ब्याजदर भने ९.५ प्रतिशत नै छ । हामीले यो अन्तरलाई घटाएर अर्को वर्षसम्म १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले गर्दा सञ्चयकर्ताहरुलाई फाइदा नै हुन्छ ।