काठमाडौं । हाल मलेसिया रोजगार खुलेसँगै नेपाली युवाहरुको रोजगारीको गन्तव्यको रुपमा रहने भएको छ । अधिकांश नेपाली युवाहरुको रोजगारीको केन्द्रविन्दु रहेको मलेसिया रोजगार शूल्य लागतमा शुरु भएसँगै सरकारले कामदारका लागि सेवा तथा सुविधाको ग्यारेन्टी लिएको छ ।

यस वैठकबाट गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । प्रमुख रोजगारको गन्तव्यको रुपमा मलेसिया स्थापित गर्न सरकारले जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्याहरु खेपिरहनु परेको सन्दर्भमा मिति २०७५।२।२ गते मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो ।

उक्त समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्न व्यवस्था आएको छ । करार अवधि ३ वर्ष रहदै आएकोमा २ वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र वैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ ।

समझदारी पत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेतको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ। नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्नेछ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भै मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने छन् ।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने छन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्वन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानून बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

उक्त संयुक्त कार्य समूहको वैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरु उपलब्ध हुने र सो को आधारमा नेपाल सरकाले मलेसिया सरकारसंगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसै व्यवस्था बमोजिम यस मन्त्रालयबाट मापदण्डहरु उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । मलेसियाली पक्षको परामर्श रहेको हुँदा ती वाहेकका अन्य ८६ वटा संस्थाहरुको आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण शुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्रीले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

भन्सार छलेर ल्याइएको १६ लाख बराबरको सामान बरामद