घोषणाको ९ महिनापछि परिसंघले उठायो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थामाथि प्रश्न, कहाँ कहाँ चुक्दैछ कार्यक्रम ?

२०७६ भदौ २९ गते १९:५० विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको व्यवस्थामाथि देशकै ठूला औद्योगिक घरानाहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले प्रश्न उठाएको छ । गत मंसिर ११ गते घोषणा भएको उक्त कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको परिसंघले ९ महिनापछि यसमा समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गरेर सुझाव दिने घोषणा समेत गरेको हो ।

परिसंघको आयोजनामा राजधानीमा आइतबार आयोजित परिसंघमा परिचर्चा नामक कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले कार्यक्रमअन्तर्गत योगदान गर्ने श्रमिक योगदानकर्ताले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षाबारे ठूलो गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता परिसंघले देखेको बताउँदै यसबारे लिखित सुझाव नै प्रस्तुत गर्ने बताएका हुन् ।

उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान सुरु गरिसक्दा समेत लगानी नीति नबनाएको भन्दै यथाशीघ्र लगानी नीति बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, श्रमिकहरुलाई सो कार्यक्रम आकर्षित गर्नेतर्फ पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । यद्यपि संघले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता भने जनाएको छ ।

सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत् गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोषको लगानी नीति, विदेशी कामदार र त्यसमा पनि सिजनल रुपमा आउने भारतीय कामदारको विषय, अन्य दैनिक ज्यालादारी कामदारको विषय, बीमा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको विषय लगायतका धेरै विषयमा अझै अन्याेल कायम रहेकाले यसमा सरकार र कोषले स्पष्ट पार्नु पार्ने बताए ।

परिचर्चामा उठेका विषयमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघ र अन्य सरोकारवालाहरुको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रतिफलमुखी बनाउँदै रोजगारदातालाई कम भार पर्ने गरि काम गर्न सरकार तयार छ । नयाँ कार्यक्रम र कोष भएकाले यसमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधानमा सरकार हरदम तयार छ ।

सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या आजसम्म ५१ हजार हाराहारीमा श्रमिक र ५ हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता हुन आएको जानकारी गराए । कोषले छिट्टै लगानी नीति ल्याएर थप प्रतिफलको विषयमा स्पष्ट पार्ने पनि कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।

श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसीले श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध सुमुधुर राखी उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत सुधारका लागि विभाग तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोही अवसरमा विभिन्न उद्योगका मानव शंसाधन विभाग प्रमुखहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ बारे बाेलेका थिए । कोषले उपलव्ध गराउने बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायतका विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

देशका सम्पूर्ण श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति पछिल्लो समय श्रमिकहरुकै आकर्षण देखिएको छैन । कार्यक्रमको व्यवस्थाले योगदानलाई बचतको रुपमा नभई करको रुपमा लिएको जस्तो देखिएपछि यसमा आकर्षण नदेखिएको हो । तर सरकारले यसलाई बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नभए त्यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारी सुविधाबाटै बञ्चित गर्ने धम्की दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भ्वाङ नै भ्वाङ, बचतकर्ताले संकटको बेला गर्जो टार्न पनि नपाउने