काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गरेसँगै उक्त ऐनका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्ने बाटो खुलेको हो । अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकउपर संसदको पूर्ण बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अर्थ समितिमा यसबारे छलफल सुरु हुनेछ । बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेत संसदमा दर्ता गराएको छ ।

संशोधनमा के छ ?

अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयकमा मूल ऐनमा रहेको १५ ओटा दफाहरुमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ऐनको नामबाहेक केही परिभाषाहरु संशोधन गरिएको छ भने बाँकी १३ ओटा दफामा रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल साधारण शेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यहरुका लागि छुट्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन ।

त्यस्तै, विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार साधारणसभालाई दिएको छ, त्यसअघि यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनको लागि सो संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसअघि यो ०.५ प्रतिशत थियो ।

सञ्चालकहरुको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थालाई लगातार २ पटकसम्म मात्रै सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने यसअघिको व्यवस्थाजस्तै १ कार्यकालको लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित लगायतका तोकिएका विषयमै कम्तीमा स्नातक गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अन्य विषयमा स्नातक गरेकाहरुले पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब त्यो संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, हाल त्यस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु सीधै सञ्चालकका लागि योग्य भएकोमा अब स्नातकोत्तर गरेको भए ३ वर्ष र स्नातक गरेको भए ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि २५ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरु त्यस्तो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सञ्चालक नियुक्त हुन ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो भने २ कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चाहेमा विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकको व्यवस्थाले खोलेको छ । यसअघि बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि लघुवित्तलाई त्यसमा बन्देज गरिएको थियो ।

देशको संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु किन्ने मार्गसमेत विधेयकले बैंकहरुलाई प्रशस्त गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्र सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र मात्रै खरिद गर्न सक्थे ।

त्यस्तै, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म पनि भुक्तानी लिन नआएमा त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा सो रकम खर्च गर्नेगरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था राष्ट्र संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति निक्षेपकर्ताले प्रमाणसकित माग गर्न आएमा जुनसुकै समयमा भुक्तान हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहितालाई ऐनले पहिचान गरी सो संहितामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि लापरबाही वा बदनियतपूर्वक गरिएको काममा मात्रै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अब आफ्नो अख्तियारी वा जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरुमा समेत दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा भएको दफा १३२ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारको सट्टामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्ने शब्द राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग नेपाल सरकारको सम्पर्क अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रष्ट्याइएको छ ।

सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकहरुले आफ्नो लागि आफैं नियमावली बनाउने अधिकार समेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । तर त्यसरी नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहमति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश व्यवस्था जस्ताको तस्तै

अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु जस्ताको तस्तै छन् । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुको योग्यता, उमेरहद र कार्यकाल, नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी व्यवस्था, स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको नियुक्ति, लघुवित्त संस्थाहरुको विकास बैंकमा स्तरोन्नती, लघुवित्त संस्थाहरुले साधारण शेयरको ५० प्रतिशतसम्म शेयर बचत सदस्यहरुलाई छुट्याउन सक्नेगरी गरिएको व्यवस्था लगायतका विषयहरु राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुरुप भएका हुन् ।

तर, बैंकिङ विकास कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने र २० वर्षपछि पनि निक्षेपकर्ताले सो रकम मागदाबी गर्नसक्ने व्यवस्था भने अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको हो । त्यसबाहेक देशको संघीय संरचनाअनुसार गरिएका संशोधनहरु भने कानून मन्त्रालयको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?