पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालनपछि नेपालको १ अर्ब १६ करोड ढुवानी खर्च बचत हुने

२०७६ भदौ २५ गते १९:५५ विकासन्युज

काठमाडौं । दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मंगलबार उद्घाटन भएको छ । उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि वार्षिक १ अर्ब १६ करोड ढुवानी खर्च बचत हुने बताइएको छ । नेपाल र भारत दुबै देशको उच्च प्रथामिकतामा परेको पाइपलाइन नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले संयुक्त रुपमा डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको सिंहदरबारबाट र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपछि अम्लेखगञ्ज डिपोमा पाइपलाइनबाट तेल आएको छ ।

यसअघि गत साउन २ गते पहिलो चरणमा ३१ लाख लिटर डिजेल पठाएर सफल रूपमा परीक्षण गरिएको थियो । सुरुमा भारतले २ अर्ब भारु र नेपालले ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म भारतले मात्रै खर्च गरेको छ । पाइपलाइन विच्छ्याउने उक्त आयोजना विस्तारमा भारत सरकारले ३ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

कुल ६९.७ किलोमिटर लम्बाई रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारमा मोतियारीबाट रक्सौलसम्म ३३.५ र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६.२ किलोमिटर दुरी छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौड्यालले ३० महिना परियोजना १८ महिनामै सम्पन्न भएको जानकारी दिए । पाइपलाइनको काम अहिलेसम्म भएका परियोजनाको तुलनामा सबैभन्दा छिटो सकिएको उनले बताए ।

उनले भने ‘अब नेपालमा जति चाहियो त्यति, जहिले चाहियो त्यहिले र जस्तो पठायो त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आउने छ ।’ नेपालमा डिजलको माग धेरै भएकोले पाइपलाइनबाट सुरुमा डिजेल मात्रै आएको छ । पाइपलाइनबाट घन्टामा २ लाख लिटल डिजेल र २ लाख लिटर नै पेट्रोल संरचना तयार भएको छ ।

अहिले अमलेखगञ्जमा दैनिक २० लाख लिटर डिजेलको माग भएकाले अन्य नाकाबाट तेल लिन भारत जाने ट्यांकरले पनि अमलेखगञ्जबाटै डिजल लैजान सक्ने डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले जानकारी बताए । पाइपलाइनमार्फत तेल आएपछि ४ सय ट्यांकर विस्थापित भएको उनले बताए ।

पाइपलाइनबाट १ वर्षसम्म डिजेल मात्र आयात गर्ने निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) अधिकारीबीच समझदारी भएको छ । पाइपमार्फत आएको तेल भण्डारण गर्न ४१ लाख लिटर क्षमताका २ वटा र ३९ लाख लिटर क्षमताका २ वटा गरी १ करोड ६० लाख लिटर अट्ने ट्यांकी निर्माण भएका छन् ।

उक्त भण्डारण ट्यांकीमा सुरक्षाका सबै उपकरण पनि जडान गरिएको छ । पाइपलाइनमार्फत आउने तेल कन्ट्रोल, नाप र जाँचका लागि अत्याधुनिक कम्युटर कन्ट्रोल भहिरहेको छ । जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इञ्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकाले यसमा खिया भने लाग्दैन ।

पाइपमार्फत तेल आउन थालेपछि डिजल, पेट्रोल र मट्टितेलको २ रुपैयाँ मूल्य घटेको थियो । यो प्रोजेक्ट सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको नाका रक्सौलमा जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी र अनियमितता हटेर जाने विश्वास लिइएको छ ।
निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००६ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रह्यो ।