वाणिज्य बैंकको पूँजी वृद्धि योजना ४ वर्षपछि पूरा, २३ संस्थाहरु अझै दौडमा

२०७६ भदौ २५ गते ९:२० विकासन्युज

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि योजनाले ४ वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । सोमबार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले प्रस्ताव गरेको १५.५९ प्रतिशत लाभांशलाई साधारणसभाले पारित गरेसँगै राष्ट्र बैंकले लिएको पूँजी वृद्धिसम्बन्धी नीति वाणिज्य बैंकहरुको हकमा पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ । साधारणसभा सोमबार अबेरसम्म चलेकोले एनसीसीले उक्त प्रस्ताव पारित भएको बोधार्थ राष्ट्र बैंकमा मंगलबार मात्रै पठाएको हो ।

एनसीसी ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सोमबार एकैपटक सम्पन्न गरेको थियो । सो दिन काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको एनसीसीको साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेसँगै हाल ७ अर्ब १ करोड ८५ लाख रुपैया बराबर रहेको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंया ११ करोड २६ लाख रुपैंया पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोक्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब, विकास बैंकहरुलाई २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैंया चुक्ता पूँजी पुर्याउन भनेको थियो । यो पूँजी तत्कालिन बैंकहरुसँग भएको चुक्तापूँजी भन्दा ४ देखि २५ गुणासम्म बढी हो । उक्त चुक्तापुँजी वृद्धिको लागि २ वर्षको समय दिए पनि वाणिज्य बैंकले ४ वर्षको समय लिएका हुन्, आर्थिक वर्षको आधारमा यो अवधि ५ वर्षको हुनजान्छ ।

अरुको हकमा कार्यान्वयन बाँकी

वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि योजनाले पूर्णता पाए पनि सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको तोकिएको न्यूनतम पुँजी अझै पुगिसकेको छैन । विकास बैंकहरुमध्ये राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुको हकमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ, तर तात्कालिन अवस्थामा १० जिल्ला, ३ जिल्ला र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बैंकहरुको पूँजीवृद्धि अझै बाँकी नै छ ।

त्यस्तै, तत्कालिन समयमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका केही फाइनान्स कम्पनी र केही विकास बैंकहरु पनि पूँजी वृद्धिको योजनामा असफल हुँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा भई खारेजीको चरणमा गएका संस्थाहरुको हकमा यो नीति आकर्षित गराएको छैन भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुको हकमा फुकुवा भएको २ वर्षभित्र पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर केही समय अघिमात्रै बैंकले त्यसअघि रहेको जिल्लागत र क्षेत्रीय स्तरका बैंकको अवधारणा खारेज गरी जिल्लागत रुपमा रुपमा कार्यक्षेत्र तोकिएका बैंकहरुलाई प्रदेशस्तरीय संस्थाको रुपमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी रुपान्तरित प्रदेशस्तरीय विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड र प्रदेशस्तरीय फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकिएको छ, यसकारण जिल्लागत कार्यक्षेत्र भएका ती बैंकहरु फेरि पूँजीवृद्धिको दौडमा सहभागी हुनुपरेको छ ।

२३ वित्तीय संस्था अझै दौडमा

२८ ओटा वाणिज्य बैंक, ११ ओटा राष्ट्रियस्तर सहित २८ ओटा विकास बैंक र २० ओटा फाइनान्स कम्पनी हाल अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक २८ ओटा, विकास बैंकमध्ये १२ ओटा र फाइनान्स कम्पनीमध्ये १२ ओटाको चुक्तापूँजी पुगेको छ । विकास बैंकमध्ये १६ ओटा र फाइनान्स कम्पनीमध्ये ८ ओटाको चुक्तापूँजी पुग्न बाँकी छ ।

विकास बैंकमध्ये चुक्तापूँजी पुग्न बाँकी बैंकहरु सबै रुपान्तरित प्रदेशस्तरका बैंक छन् । प्रदेशस्तरका १७ बैंक अस्तित्वमा रहेकोमा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक भने एकमात्रै तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउने बैंकको रुपमा रहेको छ । बाँकी १६ ओटा कम्पनीहरु चुक्तापूँजी पुर्याउने अभियानमा छन्, त्यसका लागि अधिकांशले मर्जरकै विकल्प रोजेका छन् ।

त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीतर्फका ८ मध्ये क्रिष्टल फाइनान्स खारेजीको क्रममा रहेकोले सो फाइनान्सले पूँजी पुर्याउँदैन । बाँकी ७ फाइनान्समध्ये ४ ओटा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका कम्पनी छन् भने बाँकी ३ ओटा फाइनान्स प्रदेशस्तरका छन् । प्रदेशस्तरका तीनओटै कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस दिएर चुक्तापूँजी पुर्याउन सक्षम छन् ।