५ अर्ब रुपैयाँ र ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरेर गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनाको पाइलट कार्यक्रम तिहारपछि

२०७६ भदौ २४ गते ९:५० विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले आगामी २०७८ मा हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्चने भएको छ । नेपाल सरकार केही विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संघीयदेखि जिल्लास्तरसम्म करिब ८५ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।

५० हजार कर्मचारी परिचालन गरेर गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रमको पूर्व तयारीको लागि यसै वर्षको तिहार पछि हिमाल, पहाड र तराई तीनै भूगोल र जातजातीलाई समेट्ने गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पाइलट कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
अहिले विभागले गणनाको पूर्व तयारीका लागि विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रश्नावली तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । दशैंसम्म छलफलको काम सकिने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले जनगणनाको पूर्व तयारीकै क्रममा ६० वटा प्रश्न (प्रश्नावली) तयार पारिसेकेको छ ।

अहिले प्रश्नावली माथि छलफल गरी थप्ने, घटाउने तथा परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ । पाइलट जनगणनामा छलफलबाट आएका सल्लाह सुझावलार्य समेटेर प्रश्नवली सोधिने छ । पछि यसमा केही दुविधा आए परिमार्जन गरी अर्को आवको शुरुमा अन्तिम प्रश्नावली छाप्न टेण्डर हुन्छ । जनगणनाको लागि सामान्यतया तीन प्रकारले कार्य सम्पादन गरिन्छ । गणनापूर्वको तयारी, गणना समयको तयारी र गणना पश्यातको तयारी ।

विभागले आगामी जनगणनाका लागि आव ०७६/७७ देखि ०७९/८० सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छ । ०७७/७८ मा विभागले प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्नेछ । जनगणनाको लागि राष्ट्रिय निर्देशन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गर्न स्वीकृती पाइसकेको छ ।

विभागले घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि २० दिनसमय तोकेको छ भने व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन समय छुट्याएको छ । असार १ गतेदेखि १५ गतेसम्म नेपाल सबै जिल्ल्लामा एकै पटक जनगणना गर्ने विभागले तयारी गरेको छ । जनगणनाको मध्य अर्थात असार ८ लाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाइने परम्परा छ ।

आव ०७९÷८० मा तथ्यांक प्रविष्टि गरी जनगणना जाँच सर्वेक्षण गर्नेछ । त्यसको दुई/तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने विभागको तयारी छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेर विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयार गरी प्रकाशन समेत गर्ने विभागको योजना छ ।

विधि

विभागले जनगणनाको तथ्यांक संकलनका लागि मिश्रित मोडल अपनाउने छ । सहज पहुँच र उच्च नेटवर्क भएका स्थानमा ट्याबलेट र अन्य स्थानमा म्यानुयल दुबै मोडलबाट जनगणना प्रयोग हुनेछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना (ई सेन्सस) विधि प्रयोगमा ल्याउने विभागको तयारी छ । तथ्यमा आधारित बसोवासको विधि प्रयोग गरिने गणनामा गणना अवधिमा जो व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँ गणना गरिने छ । १९६८ पछि नेपालमा हरेक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ ।