काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चेक भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । खातामा यथेष्ठ पैसा नभइ चेक काट्न प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैकले चेक भुक्तानीमा कडाइ गरेका हो । खातावालको खातामा नगद मौज्दात नभएको अर्थात नगद मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभइ चेक फिर्ता भएमा एक पटक फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले दुई कार्यदिनको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ । ।

सो अवधिमा पनि चेक भुक्तान हुन नसकेमा खातावालाले चेकमा उल्लेख गरिएको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।

चेक काट्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर गलत भइ भुक्तानी नभएमा चेक धारक व्यक्ति वा फर्मलाई लिखत रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । चेक जारी गर्नेले सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा पहिलो पटक चेक पेश गरेको २ कार्यदिन पश्चात चेकको रकम भुक्तान गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा दुई कार्यदिन पश्चात चेक भुक्तानी गर्ने लिखत जवाफ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइसक्नु पर्नेछ ।

लिखत जानकारी भएको सातदिनभित्र रकम भुक्तानी गर्ने सूचना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेक धारकले दिइसक्नु पर्नेछ । एक सातासम्म चेकको भुक्तान नभएमा खातावालालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो मितिमा रकम भुक्तान हुन नसकेका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । यो निर्देशन बमोजिम कार्य नगरेमा बैंक तथ वित्तीय संस्था कारवाहीको भागिदार हुनेछ ।

यो व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिकलाई समेत लागु हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कल खाता समेत खोल्न पाउने छैनन् । कालोसूचीमा परेका खातावालाले खातामा रकम जम्मा गर्ने वाहेक अन्य कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन