भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक कदम, २ लाख बढीको कारोबारमा चेक नचाहिने, तत्कालै क्लियरिङ

२०७६ भदौ २२ गते १८:३४ विकासन्युज

काठमाडौं । २० लाख भन्दा बढीका चेक काट्न नमिल्ने र २ लाख भन्दा बढी भुक्तानी तत्कालै हुने व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुप्रतिक्षित रियल टाइम ग्रस सेटमेन्ट प्रणाली लागु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘क’ वर्गका बैंकहरुका लागि मंगलबारदेखि लागु हुनेगरी यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।

एउटा बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा खाता भएको व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिनको लागि सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । यसअघि त्यस्तो भुक्तानी चेकमार्फत हुँदै आएको थियो जसको क्लियरिङ भुक्तानीको भोलिपल्टै मात्र हुने गथ्र्यो । यो प्रणाली लागु गरिएपछि भुक्तानीको क्लियरिङ कारोबार भएकै समयमा हुनेछ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरुको हकमा भने यो सिस्टम लागु गर्न पुससम्मको समयावधि दिइएको छ ।

यो व्यवस्था लागु गर्नको लागि बैंकहरुलाई सोमबारसम्म मात्रै समय छ । मंगलबारदेखि ठूला भुक्तानीहरुमा बैंकहरुले यो प्रणाली वाध्यकारी रुपमा लागु गर्नुपर्नेछ । यो सिस्टममा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत कारोबार संचालन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यो कारोबारमार्फत् २ लाख भन्दा कम कारोबार गर्न भने पाईँदैन । यस्तो कारोबारको लागि नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर सिस्टम (एनईएफटी) लागु हुनेछ । आरटीजीएफबाट भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कारोबारमा भने राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनेछ । यो प्रणालीमा प्रत्येक कारोबार भएको आधा घण्टा भित्र यो सिष्टममा देखिसक्नु पर्नेछ । यो कारोबार आइतबारदेखि १० बजेदेखि ३ बजेसम्म र शुक्रबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म यो कारोबार गर्न पाइने जनाइएको छ ।

यो सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को २५ प्रतिशतसम्म इन्ट्रडे लिक्वीडिटी फेसेलिटी (आईएलएफ) प्रदान हुने छ । सुविधा रकम गणना गर्दा अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकमलाई गणना गरिनेछ ।

आईएलएफ अन्तर्गत प्रदान हुने रकम आरटीजीएस प्रणालीको सोही दिन कारोबार बन्द हुने समयमा शूल्य मौज्दात हुनुपर्ने छ । यस्तो रकम आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टबाट स्वत शोधभर्ना हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टमा यदि आईएलएफ चुक्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्था गरेर समेत सो सुविधा रकम राफसाफ गर्नुपर्ने छ ।

केही गरी आईएलएफ बापतको रकम राफसाफ हुन नसकेमा स्थायी तरलता सुविधा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पूर्व सम्झौता गरी उक्त रकम बराबर सुरक्षण रोक्का राख्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकको जीएल सिस्टममा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आरटीजीएस सिस्टमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट एकाउन्टको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भदौ १९ गते आरटीजीएस सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो ।