२०७६ भदौ २२ गते १६:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । एक हजार भन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै प्यान नम्बर लिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुमा प्यान लिनेको भीड बढ्दै गएको छ । सरकारले जुनसुकै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले प्यान नम्बरबिना गरिएको एक हजार रुपैंयाभन्दा बढीको भुक्तानीलाई खर्चमा समावेश गर्न नपाउने भनेसँगै त्यस्ता संस्थाहरुबाट हुने भुक्तानीमा प्यान समावेश गर्न प्रतिष्ठानहरुले सुरु गरेका छन् ।
तर, सरकारी ढुकुटीबाटै जाने वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ । मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आन्तरिक राजश्व विभाग त्यस्तो भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारी भुक्तानीमा पनि प्यान नम्बर अनिवार्य भएको भए पनि वृद्धभत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार यस्तो भत्ता सरकारले वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांग र विशेष क्षेत्र वा सम्प्रदायका मानिसहरुलाई वितरण गर्ने विशेष प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकोले यसमा स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक नपर्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको बताएका हुन् । वृद्धभत्ताको लागि प्यान नम्बर नचाहिए पनि अन्य प्रकारका सरकारी अनुदान र भुक्तानीहरुको लागि भने प्यान अनिवार्य रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत प्रत्येक चारचार महिनामा त्यस्तो भत्ताबापतको रकम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गरेको छ । जसमध्ये दशैं खर्चस्वरुप साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको भत्ता दशैंअघि एकमुष्ठ रुपमा पाउँदै आएको छ । त्यस्तै मंसिर, पुस, माघ र फागुनको भत्ता चैतमा तथा चैत, वैशाख, जेठ र असारको भुक्तानी असारमा दिने गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रतिमहिना २ हजारका दरले वितरण गर्दै आएको सो भत्तालाई यस वर्षदेखि ५० प्रतिशतले बढाएर ३ हजार रुपैंया पुर्याएको छ । यसो गर्दा दशैंअघि उनीहरुले एकमुष्ट १२ हजार रुपैंया भुक्तानी पाउनेछन् । हाल त्यस्तो भत्ता लिनेको संख्या कुल १३ लाख १० हजार रहेको जनाइएको छ । यसो गर्दा सरकारी ढुकुटीबाट दशैं अघि मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैंया भुक्तानी हुनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
