काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य व्यक्तिको संख्या पछिल्लो समय अझ बढी थपिदै गएको छ । भदौ महिनाको २० गतेसम्म नौ हजार ३ सय ८५ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । सोमध्ये भदौ महिनामात्रै ७ सय ४७ ऋणी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)का अपरेशन हेड ओमकारलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएर नतिर्नेको संख्या बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो ।

‘यस आवको साउनमात्रै ३ सय ६१ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए,’ उनले भने–‘यो अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अत्यधिक बढेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ४० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । २०४६ सालदेखि ऋण लिएर नतिर्दा ऋणीको संख्या बढ्दै गएको हो । भदौ २० सम्म नौ हजार दुई सय ९५ ऋणी कालो सूचीमा परेको सीआईबीको तथ्यांक छ ।

कालोसूचीमा पर्नु भनेको ऋण लिन अयोग्य हुनु हो । कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा फर्मले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैनन् । सूचीमा भएका व्यक्तिले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर संचालन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्जा लिएर ऋण नतिर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कर्जा प्रभावमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा नतिर्नेको संख्या पनि बढेको हो । कालोसूचीमा परेर पनि ऋण चुक्ता गरे हटाउने प्रावधान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये ३ सय ४१ सूचीबाट हटेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीबाट ६ सय २८ वटा ऋणीको संख्या कालोसूचीबाट हटेका छन् । साउनमा कालो सूचीमा परेका ऋणीमध्ये ६१ वटाले आफ्नो नाम कालोसूचीबाट हटाएको कर्जा सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीमध्ये कतिपय कर्जा धेरै पुरानो भएकोले ऋण उठ्ने सम्भावना अत्यन्त कम भएको बताइएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार २०४६ साल फागुन २१ गतेदेखि पुराना ऋण खराव कर्जामा गएका छन् । विशेष गरी त्यति बेला निजी बैंकहरूको थिएनन् । यी कर्जा सबै सरकारी बैंकको हो । ऋणीको सूचना उपलब्ध गराउने कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म एक वर्षको अवधिमा कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ हजार ५ सय ७ ले बढेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको एकाघर सदस्यले पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेमा हाउजिङ व्यवसायदेखि अन्य उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् । ऋण नतिरे पनि कालोसूचीमा पर्न सामान्यतया वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कुनै पनि तरिकाबाट ऋण उठाउन नसक्ने देखेपछि यस्तो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर एक वर्षसम्म साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे पनि कालोसूचीमा परिन्छ । ऋणीले धितो राखेको वस्तु ह्रास भए, टाट पल्टे वा गायव भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।

साथै कुनैपनि संघ संस्थाले खातामा रकम नभई चेक जारी गरेमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसले पहिचान गर्छ ।
कालोसूचीमा परेपछि ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नपाउनेसहित क्रेडिट, डेबिट कार्ड जफत गर्ने प्रावधान छ । यस्तो कारबाहीमा राहदानी जफत गर्ने प्रावधानलाई पनि समेटिएको छ । तर, यस्तो कारवाही भने विल्कुलै कम हुने गरेको छ ।
के हो कालोसूची ?

बैंक तथा वित्तीय संघसस्थाबाट लिएको ऋण ऋणीले तोकिएको मितिमा भुक्तानी नगरे ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मान्ने, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको वर्गमा सूचीकृत गरिन्छ ।

यसरी एक वर्ष भाखा नाघेर खराब कर्जाको सूचीमा सुचीकृत भएको कर्जालाई राष्ट्र बैकले तोकिएअनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल