काठमाडौं । शक्ति समूह र एटविनको आयोजनामा “मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको चौथो राष्ट्रिय भेला” भदौ १८ र १९ मा सम्पन्न भएको छ । मानव बेचबिखन मानव अधिकारको चरम हनन मात्र नभई मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । विश्वव्यापिकरणको वर्तमान परिप्रेक्षमा यसलाई एउटा सामाजिक मुद्दाको रुपमा मात्र नभई राजनैतिक तथा आर्थिक मुद्दाको रुपमा पनि लिईनु पर्दछ । मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न राज्य लगायत राजनैतिक दलहरुको समेत उत्तिकै प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको छ ।

शक्ति समूहले मानब बेचबिखन प्रभावितहरूको भेला सन् २००७, २००८ र २०१४ मा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको तेह्रौँ राष्ट्रिय दिवस, २०७६ को अवसरमा ७ वटै प्रदेशहरुबाट सहभागी भएका जम्मा १०३ जना बेचबिखनवाट प्रभावितहरू लगायत ३०३ जना सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको उक्त भेलाबाट मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको राष्ट्रिय संजाल पनि गठन गरिएको छ ।
भेलाले बृहत छलफल गरी निम्न बुँदाहरु सहितको घोषणापत्र तयार पारेको छ । जस अनुसार भेलामा उठाइएका मुद्दाहरुका विषयमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनको अविलम्ब कार्यावन्यनको निम्ति जोडदार माग गर्दछ ।
१. मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको उद्धार, स्देशफिर्ती, पुनस्र्थापना र पुनर्मिलन सम्बन्धी कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा उल्ल्ोखित कार्य गर्न अत्यन्त कठिनाई परेको हुँदा, सो कानूनको निर्माण र कार्यावन्यनका लागी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भेलाले माग गर्दछ ।
२. आन्तरिक तथा वाह्य बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्धार पश्चात सरकारले शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपको विकास, दिगो जिविकोपार्जनका निम्ति दिगो एकिकृत कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा ल्याइयोस् ।
३. प्रत्येक राज्य स्तरमा कम्तिमा एउटा दीर्घकालिन सुरक्षित गृहको व्यबस्था गरिनु पर्ने, सामुदायिक संरक्षण प्रणालीको विकास गरि पुनस्र्थापना प्रक्रियामा समुदायलाई सचेत र समावेस गर्दै प्रभावितको पुनर्एकिकरणको क्रममा परिवार विहिन रहेका वा परिवारमा पुनर्एकिकरण हुन नसक्ने अवस्थाका वा परिवार वा समुदायमा फिर्ता जान नचाहनेहरुका निम्ति सरकारद्वारा वैकल्पिक अवसरको सुनिश्चिता गरियोस् ।
४. स्थानिय, प्रदेश र संघिय स्तरबाट तयार हुने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुमा नीतिगत रुपमा नै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निव्र्याजी र विना धितो ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु बेचबिखनबाट प्रभावितहरुका निम्ति अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरियोस् ।
५. मानव बेचबिखन नियन्त्रण संयन्त्र समितिहरु स्थानिय देखि संघिय स्तरसम्म चाँडो कार्यन्वयन हुनुपर्ने र यस्ता हरेक संयन्त्र र समितिहरुमा प्रभावितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. स्थानिय निकाय तथा तहमा मानव बेचबिखनको सवालमा अभिमुखिकरण गर्ने कार्यक्रम यथाशक्य कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. स्थानिय स्तरमा (गाउँपालिका र नगरपालिका देखिनै) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी वा कामका लागी देश भित्रै र देश बाहिर जान चाहनेका निम्ति सुचना केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने र यसरी बाहिरीने ब्यक्तिहरुको बारेमा अभिलेख राख्नु पर्ने । को, कहाँ, कसरी रहेको छ सोको जानकारी स्थानिय सरकारको अभिलेखमा हुनुपर्ने र जोखिममा परेको वा बेचबिखनमा परेको अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी तत्काल उद्धार गर्ने, वा परिवार र समुदायमा फर्काइए पश्चात उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित र दिगो रुपमा पुनस्थापित गर्ने भन्ने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु स्थानिय देखि संघिय स्तर सम्म कार्यन्वयन गरियोस् ।
८. बेचबिखनबाट प्रभावितको कानूनी कागजात (जस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता) आदि जस्ता कुराहरु नभएको खण्डमा स्थानिय तहबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यबस्था गरियोस् ।
९. मानव बेचबिखनको मुद्धा फैसला भई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अवस्थामा पीडितको आर्थिक, शारीरिक एवंम मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, पारिवारीक, सामाजिक आदि समग्र पक्षलाई मूल्याकंन गरि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरियोस् । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पीडितलाई अन्तरिम (तत्काल) क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरियोस् ।
१०ं. पीडितको अदालत समक्ष एक पटक बयान प्रमाणित भइ सकेपछि पनि बयानका लागि पटक पटक बोलाइने गरिन्छ जसका कारण प्रभावितहरु मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्ने साथै पीडकले डर, धाक, धम्किको प्रयोग गर्ने हुनाले पिडितले बयान फेर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ अतः त्यसकारण यस्तो अवस्थालाई तत्काल रोक लगाइयोस् ।
११. साक्षी संरक्षण ऐन २०७५, अपराध पीडित ऐन, २०७५ लागू भई सके पछि पनि यी ऐनहरु कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सोको कार्यावन्यन अविलम्ब गरियोस् ।
१२. मुद्दा फैसला भए पश्चात पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्यले सम्बन्धित व्यक्ति सम्म पु¥याउने व्यवस्था र पीडितले क्षतिपूर्ति रकम बुझेको भर्पाईको जानकारी अदालतलाई दिने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३. प्रहरी, अस्पताल, अदालत, संचार माध्यम र सरोकारवाला लगायत संघसंस्थाहरुले प्रभावितहरुको गोपनीयता कायम गर्दे प्रभावितमैत्री विद्यमान कानुन कार्यन्वयन गरियोस् ।
१४. अदालतको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा प्रभावितलाई अग्रिम जानकारी (जस्तै बयान कसरी लिइन्छ, सुनुवाई कसरी हुन्छ आदि) गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् ।  १५.पीडित र प्रभावितहरुको पारिवारको मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारका हरेक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा शारिरीक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । मनोसामाजिक विमर्शको सेवा सुलभ र पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने । हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा एक जना प्रशिक्षित मनोसामाजिक विमर्शकर्ता अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
१७. नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा मार्फत प्रभावितको शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दे नियमित र आवश्यक परेसम्म मनोसामाजिक परामर्शको निशुल्क र अनिवार्य ब्यवस्था हुनुपर्ने र यो सेवा प्रभावितको परिवार सम्म विस्तारित गरियोस् ।
१८. एच.आइ.भी संक्रमित र बेचबिखनबाट प्रभावितहरु प्रति स्वास्थ्यकर्मीहरु संवेदनशिल हुनु पर्ने । उनीहरुको गोपनियतालाई पूर्ण रुपमा कायम राख्दै, प्रभावितहरुले पाउने हरेक सुविधाहरुको सुसूचित गरि निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कायम राखियोस् ।
१९. नेपाल सरकारको सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने जनशक्तिलाई (स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, कानून व्यवसायी, प्रहरी आदि) मानव बेचबिखनले मानिसको शारिरिक र मानसिक रुपमा पुर्याउने क्षति, संवेदनशिलता र यसको गम्भिरताका बारेमा सचेत गराउने कार्यक्रम नीतिगत रुपमै ल्याइयोस् ।२०. महिलाहरुको मानव अधिकार हनन् लगायत महिला विरुद्ध हुने सबै खाले विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि विद्यमान विभेदकारी कानुनहरु खारेज हुनु पर्ने र लैङ्गिक समानताका लागि निर्माण भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
२१. नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन विरुद्धको आलेख (पार्लेमो प्रोटोकल)को प्रतिनिधि सभाबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गरियोस् ।
२२. वेश्यावृत्तिका लागि हुने बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धिलाई समयानुकुल पुनरावलोकन गरी शंशोधन गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनगुमन गरियोस् ।
२३. सर्वसाधारणले सहज रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरि जस्तै निःशुल्क मोबाइल एप बनाउने जस मार्फत कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यक परेको खण्डमा रिपोर्ट गर्न सकोस् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आउँदो माघसम्म यो सरकार टिक्दैन : गगन थापा

मनाङ आउने पर्यटकको रोजाइमा होमस्टे

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध