काठमाडौं । सञ्चालकको निर्वाचनका सम्बन्धमा एनसीसी बैंकमा कुमारी बैंकको जस्तै नियति दोहोरिएको छ । महिला सञ्चालक नियुक्तिको सम्बन्धमा अन्याेलता देखिएपछि एनसीसी बैंकको आगामी सोमबार बोलाइएको साधारणसभामा सञ्चालकको निर्वाचनको नहुने भएकाे छ ।

बिहीबार बैंकले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण सञ्चालकहरुको निर्वाचन स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकलाई पत्र लेख्दै ‘सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालकको सम्बन्धमा कुन समूहबाट महिला सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट खुलाइ नियमावलीमा व्यवस्था गरी उक्त नियमावलीलाई साधारणसभाबाट पारित गरेपछि मात्रै नियमानुसार निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने निर्देशन दिएपछि  सञ्चालककाे निर्वाचन राेकिएकाे हाे ।

एनसीसी बैंकमा महिला सञ्चालक बनाउने भन्नेमा समस्या नभएकाे तर महिला सञ्चालक संस्थापक समूहबाट बनाउने वा सर्बसाधारण समूहबाट बनाउने भन्नेमा विवाद भएकाे स्राेतले बतायाे ।  नियमावली संशाेधन गर्दा महिला सञ्चालक पब्लिक समूहबाट बनाउने तयारी बैंकले गरेकाे छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ मा महिला सेयरधनी भएको पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाको हवाला दिँदै कुमारी बैंककी एक सेयरधनीले महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुँदासम्म निर्वाचन रोक्न माग गर्दै अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएकी थिइन् । फलस्वरुप कुमारीले जेठ ३१ गते निर्वाचनकै लागि दोस्रोपटक साधारणसभा गर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक निर्देशन अनुसार आगामी २३ गते हुने साधारणसभामा निर्वाचनको सट्टा नियमावली संशोधनको एजेन्डा प्रस्तुत हुने एनसीसी बैंकले जनाएकाे छ । सो एजेन्डा पारित भएपछि पुनः सञ्चालकहरुको निर्वाचनकै लागि विशेष साधारणसभा बाेलाउने बैंककाे तयारी छ ।

सबै बैंकमा पल्क्यो ‘काल’

कुमारी बैंकबाट सुरु भएको यो समस्या हरेक बैंकमा देखिने भएको छ । सञ्चालकहरुको कार्यकाल सकिएर आगामी साधारणसभाबाट नयाँ सञ्चालक निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका त्यस्ता बैंकहरुको हकमा समेत राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनको प्रभाव देखिने पक्का भएको छ । यसका लागि उनीहरुले कि त वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव ल्याएर निर्वाचनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्नेछ वा सुरुमा नियमावली संशोधन गर्न विशेष साधारणसभा बोलाएर मात्रै वार्षिक साधारणसभा बोलाउनुपर्नेछ । तर, यो वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था नभएका बैंकहरुका हकमा भने यो समस्या आउने छैन ।

बैंकमात्रै नभएर अन्य क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुमा समेत यो प्रावधानले असर गर्ने अवस्था देखिएको छ । सराेकारवालाले कानुनमा भएकाे महिला सञ्चालक सम्बन्धि कानुन नै अव्यवहारिक भएकाे बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना