२ महिनाभित्र ऋणको ब्याजदर १.१०% सम्म घटाउन आरबीआईको अल्टिमेटम, बैंकहरुको नाफा ह्वात्तै घट्ने

  २०७६ भदौ १९ गते ९:३७     विकासन्युज

मुम्बई । भारतीय रिजर्भ बैंकले भारतीय बैंकहरुलाई दुई महिनाभित्र ऋणको ब्याजदरको निर्धारण आरबीआईले तय गरेको रिपोरेटअनुसार घटबढ गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि समय नतोकेर दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा बैंकहरु उदासिन देखिएपछि रिजर्भ बैंकले समय तोकेरै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनसँगै बैंकहरुले अक्टोबर महिनाभित्र आफ्नो आन्तरिक ऋणको ब्याजदरलाई अल्पकालिन रिपो दरसँग समायोजन गर्नुपर्नेछ र केन्द्रीय बैंकले उक्त दर घटाए बैंकले दिने सम्पूर्ण ऋणको ब्याजदर समेत घटाउनु पर्नेछ ।

बैंकले केही महिनाअघि नै त्यस्तो निर्देशन दिए पनि सरकारी बैंकहरु बाहेक अन्य बैंकहरुले यस्तो निर्देशन मानेका थिएनन् । अब समय नै तोकेपछि ती बैंकहरु समेत त्यसरी ब्याजदर घटाउन बाध्य हुनेछन् । उक्त निर्देशन दिएपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले रिपोदरमा १.१० प्रतिशत परिवर्तन गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अप्रिलदेखि अगष्टसम्ममा रिपोको दर ०.८५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ तर बैंकहरुले ब्याजदरलाई आन्तरिक लागत बेञ्चमार्क प्राइम लेन्डिङ रेट र मार्जिनल कस्ट अफ फण्ड बेष्ड लेन्डिङ रेट गरी दुईओटा आधारमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । यी दुई आधारहरु बैंकको आन्तरिक लागतमा आधारित थियो । अब भने बैंकले ग्राहकसँग सम्झौता गरेको प्रारम्भिक ब्याजदरमा रिपो रेटमा भएको घटबढका आधारमा त्यस्तो ब्याजदर घटबढ गर्नुपर्नेछ ।

यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भारतीय बैंकहरुबाट ऋण लिने सबैको ऋणको ब्याजदर घट्नेछ जसका कारण बैंकहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य रुपमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ । सामान्यतया रिपोदरले अल्पकालीन ब्याजदरको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई दीर्घकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने एउटा सानो कम्पोनेन्टको रुपमा मात्रै लिइन्छ, यद्यपि आरबीआईले भने ब्याजदर घटबढको आधार नै रिपो दरलाई बनाएको हो ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएपछि भारत सरकारले अर्थतन्त्रमा माग पक्षहरुलाई बढाउन विभिन्न राहत प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ जसमा बैंकको ब्याजदर घटाउनेदेखि अटोमोबाइल्स क्षेत्र, हाउजिङ क्षेत्रका लागि विभिन्न सहुलियतहरु घोषणा गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लागनी बढाउने घोषणा समेत गरेको छ जसका लागि भारत सरकारले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग ठूलो ऋण लिने भएको छ ।

ब्याजदर घटाउने आरबीआईको यो निर्णयले माग पक्ष सुधारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भारत सरकारको विश्वास छ ।

(एजेन्सी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.