प्याब्सनमा आबद्ध १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाँदै

२०७६ भदौ ६ गते २१:०१ विकासन्युज

काठमाडौ‍ । निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले सङ्गठनमा आबद्ध विद्यालयका १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन तयार रहेको बताए ।

७४ जिल्लामा सञ्जालित प्याब्सनमा करीब ६ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गर्ने पनि जनाएको छ । यही असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताएका थिए ।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले ऐतिहासिक युग परिवर्तनको घोषणाका रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आफूहरु तयार रहेको बताए । “सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको छ”, उनले भने, “कुनै गलत मनशाय छैन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शङ्का छैन ।” छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय हरसमय तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन् ।

योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए । “अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाउँ”, मन्त्री विष्टले भने, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।” बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आकर्षित बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी योगदानकर्तामैत्री बनाएको छ ।

कोषका अनुसार हालसम्म चार हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ । सरकाले पनि कोषको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत तथा नीतिगतरुपमा व्यापक सुधार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल शुरु गरेको छ । आइतबार होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ । गत मङ्सिर ११ गते योजनाको शुभारम्भ गरिपनि गत साउन १ गतदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।