काभ्रपलाञ्चोक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले गैरसैनिकलाई ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक निषेध गरेको छ । कार्यालयले गैरसैनिकलाई कम्ब्याक्ट पोशाक लगाउन निषेध गरिएकाले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशनसमेत दिएको हो ।

नेपाली सेनाका सकल दर्जाले लगाउने कम्ब्याक्ट पोशाक स्थानीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री वितरण हुने हुँदा गैरसैनिकले ‘फेशन’का रूपमा प्रयोग गरेकाले यसलाई निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिएका छन्

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बैठकमा उनले भने, “यो कुनै पार्टी विशेष जस्तो पनि देखिने हुँदा सर्वसाधारण अर्थात् गैरसैनिकलाई यस्तो पोशाक लगाउनबाट रोकिन्छ, तपाईंहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गर्नुस् ।”

प्रजिअ रानामगरले सदरमुकाम धुलिखेलमा कम्ब्याक्ट पोशाक लगाएर दुर्गमबाट आएका दुई जनालाई सचेत गराइएको बताए । “नजिकै घर भएको भए तुरुन्तै फेर्न लगाइन्थ्यो, टाढा भएकाले सचेत मात्रै गराइयो”, उनले भने । उनले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता व्यक्ति देखिए तुरुन्तै फेर्न लगाउने नभए नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित पसलमा स्टक रहेका कम्ब्याक्ट पोशाक (जुत्तासमेत) खरिद गरेको ठाउँमै फिर्ता गर्न व्यवसायीलाई समेत आग्रह गरिएको छ । केन्द्र सरकारको नीतिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनि कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गरिएको प्रजिअ रानामगरले बताएका छन् ।

नेपाली सेनाले आफ्नो पोशाकको दरुपयोग गरी सर्वसाधारण, विभिन्न निजी सेक्युरिटी कम्पनी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले लगाएपछि गत साउनमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैरसैनिकलाई कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गर्न परिपत्र गरेको थियो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता