बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने वाफिया विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित

२०७६ भदौ ५ गते १८:२९ विकासन्युज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक (वाफिया)को संशोधन मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै वाफिया पास गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

बैंकर-व्यवसायी छुट्याउने र बैंक संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को उमेर हद तोक्ने नयाँ व्यवस्था वाफियाको संशोधनमा उल्लेख छ ।  उद्योगीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि उक्त ऐन आएको ३ वर्षमा संशोधन हुन लागेको हो । २०७३ पुस १३ गते वाफिया संसदबाट पारित भएको थियो ।

बाफिया ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ भने उमेर हद समेत तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले समेत पटक पटक अब संशोधित वाफियाले उद्योगी र बैकर्स छुट्र्याउने बताउँदै आएका छन् भने राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते परिपत्र जारी गरी संचालक बन्न पाउने उमेर हद ७० वर्ष र सिईओ बन्न पाउने उमेर ६५ वर्ष तोकेको छ ।

यता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत बैंक र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा ब्याजदर नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । उनले यस विषयको हल सरकार र राष्ट्र बैंकसँगभन्दा पनि निजी क्षेत्रसँगै भएको भनाइ राख्दै आएका छन् । कर्जा कारोबार गर्ने व्यक्ति बैंक संचालक हुँदा स्वार्थ बाझिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७३ मा वाफिया संशोधनका बेलामा समेत उद्योगी र बैंक संचालक एकै व्यक्ति, परिवार र समूहबाट हुन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । संसदमा भएको व्यापारीको प्रतिनिधित्व र तिव्र राजनीतिक लविङ कारण सो प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । उद्योगी र बैंकर्स एउटै बन्दा स्वार्थ बाझिएको निस्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

अब ऐन परिमार्जन भएर आउँदा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारले तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको हो । ऐन परिमार्जनको तयारीमा मै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकको सूची समेत तयार पारेको छ ।

नयाँ ऐनमा उद्योगी र बैंकर्सहरुलाई वैधानिक रुपमा अलग अलग गर्ने तयारी भएको छ । ऐन संशोधन भएपछि यसको कार्ययोजना भने राष्ट्र बैंकले बनाउने छ ।  वाफिया संशोधन गर्ने विधेयक अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने छन् ।