स्वदेशी र विदेशी उद्योगीलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँः विनोदप्रकाश सिंह

२०७६ भदौ ४ गते १६:४० विकासन्युज

मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि पहिलो ढोका नै उद्योग विभाग हो । विभागको १ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह मुलुकको अपेक्षा अनुसार विभागको काम–कारबाहीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सक्रिय रहेका छन् । २०४५ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सिंहले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि सफल ढंगले निर्वाह गरेका छन् । अर्थ, गृह, पर्यटन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा काम गरिसेका छन् । उद्योग विभागमा बसेर मुलुकमा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेका महानिर्देशक सिंहसँग विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको विकास बहसः

उद्योग विभागले भर्खरै एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ, परम्परागत प्रक्रियाभन्दा एकल विन्दु प्रणालीमा जाँदा कत्तिको सहज भएको छ ?
औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भहिरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम हुन्छ भनेर बुझिरहेका छन् । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वादेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । यो छोटो समयमा नै धेरै लगानीका उद्योग दर्ता प्रतिवद्धता आएको छ । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा केही अपुग भने हुन्छ नै, हामीले त्यसलाई सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आए पछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । र, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्ला ?
विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ । सम्मेलनले नेपालमा पनि लगानीको वतावरण छ भन्ने सन्देश दिंदै आएको छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने बाताबरण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै कत्ति लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले विश्वभर नेपालमा लगानीको वातावरण छ है भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ ।

विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ ।

केही समय अघि मात्रै फिटा परिवर्तन भएको थियोे । तर, फेरी प्रधानमन्त्रीले झन्झटिलो प्रक्रिया के के छन् ल्याउनुस संशोधन गरौँला भन्नु भएको छ । के छ फिटामा परिवर्तन गर्नु पर्ने ?
कानूनलाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरौँला भन्नु भएको हो । यो ऐनको नियमावाली बन्ने क्रममा छ । पहिले प्रक्रियागत केही झन्झटिलो र अस्पस्टता थिए । तर अहिले केही मात्रामा सहज भएका छन् ।

नेपालमा औद्योगिक क्रान्ती गर्न वाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् छ ?
नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि भएका वाधा पुर्याउने वा जटिलता सिर्जना गर्ने कानुन तथा ऐनहरुलाई परिमार्जन गरिरहेका छौँ । समयको माग अनुसारको कानून निर्माण भइरहेको छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ ।

के साँच्चै उद्योगीहरुले भने जस्तै नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो ?
सुधारका संभावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वको कुनै ठाउँ पनि उद्योगको लागि पूर्ण भने हुँदैन । त्यसलाई बिस्तारै औद्योगिकीकरण गर्दै लैजाने हो । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ । विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ ।

उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ?
विभागले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट दिएको छैन र दिदैन पनि, विभागका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गरेमा सूचना दिनोस् तत्कालै कारवाही हुन्छ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ ।

अन्य सरकारी कार्यलयहरु अनलाइनमा गई सके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ?
हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । यसको ८–१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । यसैवर्ष पूर्ण बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिहेका छौँ । यो वर्ष आधारभूत काम अनलाइनबाट गर्न सक्ने बनाउँछौँ । डिजिटल सिग्नेचरको प्रक्रियामा जान लागेका छौँ । त्यसका लागि हामीले बजेटको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौ । जोकोही व्यक्तिलाई विवरण चाहिएको खण्डमा सम्पूर्ण सूचना वेबसाइटमै पाउने गरी काम गर्न विभाग लागिपरेको छ ।

विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ नि ?
उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ, म यसलाई स्वीकार गर्छु । किनभने हामीले उद्योग दर्ता मात्रै गरिरहेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योगको नियमनको पाटो कमजोर नै छ । अब विभागले सफ्टवेयर विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ ।

उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ ।

उद्योग दर्ता गर्न जति सहज छ त्यसको कैयौँ गुणा गाह्रो बन्द गर्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगीकीरण कसरी सम्भव होला ?
नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योगीहरुको बुझाईमा फरक परेको पनि हुन सक्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग बन्द गर्न सरकालाई बुझाउन पर्ने सबै राजश्व त बुझाउनु पर्छ ।

विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि जग्गा लगायतका कुरामा समस्या आउँछ किन ?
सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । केहीमा भने आएका छन् । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानूनलाई त मान्नु पर्यो नि, कानून भन्दा माथि त कोही पनि हुन सक्दैन । समस्या आएका २-४ वटा विदेशी परियोजनामा पनि यस्तै भएको हो ।ठूला परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती चुनौतिको रुपमा रहेका छन् । सरकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ नै, तर लगानीकर्ताले भनेकै अनुसार त हाम्रो कानून चल्दैन । एफडीआई स्वीकृति गर्न पनि ६ महिना लाग्थ्यो, अहिले ७ दिनमा हुन्छ । यो पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि सरकारले सरल र सहज गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ?
हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी नै छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरिरहेका छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ ।

तपाईँ विभागको नेतृत्वमा आउनु भएको १ वर्ष नाघि सक्यो, यहाँको सिस्टम र कर्मचारी कत्तिको सहयोगी पाउनु भएको छ ?
विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड २० लाख उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड ९० लाख मात्रै लगानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब ५ करोड ३० लाखले लगानी घटेको देखिन्छ । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(फिटा) निर्माण हुन २ महिना लाग्यो र सो समयमा विदेशी लगानी स्वीकृति नभएकाले पनि नेपालमा आउने लगानीमा कमी देखिएको हो ।’ अहिले १० करोड भन्दा तलको लगानी प्रदेश सरकारले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी उद्योग विभागले नहेर्ने भएकाले पनि कमी देखिएको हो । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ?
मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । र उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको मेरुदण्ड हुन्छ । विकसित र विकासशील देश समेतले आफ्नो देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ । विकासशील बन्ने प्रयासमा रहेको हाम्रो जस्ता देशमा झन् ठूलो आवश्यकता हुन्छ ।

मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन ।

हाम्रो विभागमा १०० जनाको दरबन्दी छ, तर ७० जना जति मात्रै कर्मचारी छन् । विभागको नियमित काम मात्रै गरिरहेका छौँ । हामीले आएका प्रतिवद्धताहरुको पनि फलो गर्नु पर्ने हो । तर, फलो गर्नका लागि हामीसँग कर्मचारी छैनन् । त्यसैले पनि विभागले लगानी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकेको छैन ।सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ठूलो महत्वकांक्षी योजना बनाएको छ, जुन हासिल गर्न ठूला एफडीआई चाहिन्छ । नेपालमा जलस्रोत, पर्यटन, होटल र उद्योग यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ । सरकार र विभाग स्वदेशी र विदेशीलाई लगानीको बाताबरण निर्माणमा जुटेको छ ।

वैदेशिक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण भने हुनुपर्छ । वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन पनि गरिरहेको छ । उद्योगलाई संरक्षण र बढावा दिने खालको ऐन भए वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । सरकारले फिटालाई त्यसै अनुरुप परिमार्जन गरेको छ । उद्योगीहरुलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँ ।