रवि सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् । उनी अध्यक्ष भइरहँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लिएर नेपाल सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको विवाद उत्पन्न भयो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली तीन पटक संशोधन पनि गरिसकेको छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा लागिरहेका छन् । यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या के के हुन् ? महासंघका अध्यक्ष सिँहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहसः

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनका केही बुँदाप्रति निर्माण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा छ । तपाईँहरु कुन–कुन कुरामा चाँही सन्तुष्ट हुनुभयो ?
म्याद थपका विषयमा पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी नाघि सकेका प्रोजेक्टहरुलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । यो आठौं संशोधनले त्यसलाई खुल्ला गरिदिएको छ । तिनीहरुलाई एक वर्षसम्म म्याद थप दिने भन्ने आठौं संशोधनले भनेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कहाँनेर त्रुटि भएछ भने छैटौं संशोधन आउँदा त्यसमा दफा १२० को उपदफा १०५ मा निर्माण कार्यहरु समयावधि मै सकाउनु पर्ने उल्लेख रहेछ । त्यो प्रावधानले गर्दा अहिले आठौं संशोधन भएपनि पुराना कामहरुलाई म्याद थप गर्न केही समस्या रहेको भन्ने कुराहरु विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुले गर्नु भएको छ । तथापी अब हिजोको जस्तो समस्याहरु नरहेपनि त्यो समस्याहरु जीवितै छन् । जुन आशयका साथ एक वर्ष थप गरिदिने, त्यसमा सरकारलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने र सार्वजनिक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि जरिवाना नलाउने जुन नेपाल सरकारको विकासे अड्डाहरुको भनाई छ । यति सबै कुरा सरकारले सद्भाव देखाएर एक पटक निर्माण कम्पनीलाई आधार प्रदान गर्ने र एक वर्ष भित्र पेन्डिङ रहेका कामहरु प्राविधिक दृष्टिकोणले एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । त्यो कामलाई निकास दिएपनि अहिले कर्मचारीहरु सँगको समन्वयको अभावले म्याद थप चाँही भईराखेको अवस्था छैन ।

तपाईँहरुको मुख्य विमति कालोसूचीमा थियो । त्यसलाई कसरी समाधान गरियो ?
हाम्रो भनाई भनेको एउटै अपराधका लागि विभिन्न हिसावको कानून बनाएर विभिन्न हिसावको सजायको भागेदार हुनुहुन्न भन्ने हो । हामीले खरिद ऐनमै जुन प्रावधानहरु राख्ने हो, त्यसअन्तर्गत नै हामीलाई कार्वाही हुनु पर्छ भन्ने हो । कुनै मुलुकी ऐन अपराध संहिता लाग्ने, कुनै निर्माण व्यवसायी ऐन लाग्ने, कुनै खरिद ऐन लाग्ने यी विविध किसिमको भए भने दुविधा पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा अधिकार क्षेत्रहरु पनि विभिन्न ठाउँमा रहने हुँदा, समन्वय गर्न नसक्दा कामलाई गति दिने भन्दा पनि काममा व्यवधान हुने कुराहरु बढी हुन्छन् । त्यहि भएर पनि निर्माण उद्योगलाई खरिद ऐन अन्तर्गत वा निर्माण उद्योग ऐन अन्तर्गत हेर्ने के गर्ने हो एउटै ऐन मार्फत गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

यसपटक सरकारले १५ दिनभित्र भुक्तानी बुझाई सक्ने भनेको छ । अब यो समस्या समाधान होला त ?
खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको ३८ वटा बुँदाहरु मध्ये ३२ वटा बुँदाहरु अत्यन्तै राम्रा छन् । निर्माण उद्योगलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्दछ । सबैलाई जिम्मेवार गर्न खोजिएको छ । त्यहाँ के उल्लेख गरिएको छ भने भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई आयोजनाहरुलाई टेण्डर गर्नु हँुदैन भनेको छ । नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने अथवा सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्ने कामहरु पहिला सकाएर मात्र टेण्डर गर्नु पर्छ भन्ने छ । त्यो भनेको जग्गा खालि गराउने जिम्मवारी कुन निकायको हो ? वनजंगलको स्वीकृति लिने इत्यादी प्रावधानहरु सकाएर निर्माण शुरु गर्ने भन्ने प्रावधान छ । वातावरण प्रभाव मूल्याकङ्न नगरेर टेण्डर आब्हान गर्न पाइदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो अत्यन्तै राम्रो छ ।

भुक्तानी समयमै नहुँदा यो भन्दा अगाडि के-के समस्याहरु झेल्नु परेको थियो ?
अगाडी होइन, अहिले पनि हामी त्यही समस्याहरु झेलिरहेका छौं । ऐन नियमावलीमा मात्र आएर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको तदारुकताका साथ जान्छ, त्यसले मात्र समस्याको समाधान हुन्छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका छन् । ती आयोजनाहरुको भुक्तानी ४ सय अर्ब रुपैयाँ पर्छ । यो ४ सय अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले एक वर्षमा भुक्तानी गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसको लागि सरकारले के पनि कदम चालेको छ भने हामीले दिएको क्रेडिट लाइनबाट नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा बैंकले रकम दिनु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्न खोजेको छ । यो प्रावधान राख्दा एकातिरबाट भुक्तानीको सुनिश्चितता त रहन्छ, तर यही प्रावधानले गर्दा टेण्डरमा भाग लिने प्रक्रिया यति महङ्गो हुन गएको छ कि त्यो महङ्गीले गर्दा मान्छेहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले विद्यमान खरिद नियमावली आठौं संशोधन र छैठौं संशोधनमा अझ बिग क्यापासिटी लागु गरेको छ । यससँगै क्रेडिट लाइन पनि माग गरेको छ । हामीले हिजोका दिनमा पनि क्रेडिट लाइन पेस गथ्र्यौ । अबको क्रेडिट लाईन कस्तो छ भने जुन प्रोजेक्टमा निर्माण कम्पनीले भाग लिंदैछ त्यसलाई आवश्यक पर्ने क्रेडिटको प्रत्याभुति बैंकले गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक अवस्था राखेको छ । त्यो अवस्था राखेपछि अहिले त्यसको कस्ट चाहिँ लगभग प्रोजेक्टको एक प्रतिशत हुन जान्छ । ५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ । यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? त्यसरी बनाएको क्रेडिट लाइनबाट कति जना कन्ट्याक्टरले भाग लिन्छन् ? कतिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । हामी अहिले यसैमा बहस गरिरहेका छौं । यसमा जिम्मेवारी कसैले नलिने । एउटाले अर्कालाई देखाउने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भन्छ क्रेडिट लाइन भएपछि बैंकले बाध्य भएर दिनु पर्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली छोटै समयमा तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । एकै पटकमा सबै कुरा संशोधन हुन नसक्नुको कारण के मान्नुहुन्छ ?
मुलुकको विकास बजेटको ६५-७० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्छौं । हामीसँग सहकार्य नगरी ल्याइने ऐन नियमावली कस्तो होला ? यो चार महिनामा तीन वटा संशोधन भइसकेको छ । यो हास्यास्पद पनि भइरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ । अहिले आएर नेपाल सरकार कति परिपक्क छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । एकातिर हामी असन्तुष्ट छौं । हाम्रो काम भइरहेको छैन । अर्कोतिर हामीले नै प्रभावमा दवावमा पारेर ऐन संशोधन भएको छ भनिएको छ । हामीसँग छलफल गरेर थोरै समयमा कामहरु टुङ्गिने कुरामा सरकारले आफु आफैँलाई बढी समय लाग्ने, बढी आलोचित हुने कामहरु गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारसँग विश्वासको पात्र उद्योगी मै नरहेछ । विश्वासे पात्र विकासे अडडका अधिकारीहरु पनि रहेन छन् । कुनैपनि विकासे अडडका प्रतिनिधिहरु पनि सरकारका विश्वासका पात्रहरु रहेन छन् । त्यसैको कारणले गर्दा जसले काम गर्ने हो उनीहरुसँग नै समन्वय नगरी, विश्वास नगरी पटक पटक परिमार्जन गर्नु परेको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

देश विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण व्यवसाय क्षेत्र पनि हो । यसलाई सरकारले कस्तो नजरले हेरेको छ ?
देशलाई सम्बृद्ध बनाउने हो भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा कसरी खर्च कम गर्ने भन्ने कुरामा चिन्तन गर्नु पर्ने जरुरी छ । बंगलादेश यस्तो देश हो कि जहाँ नदीजन्य चिजहरु उपलब्ध हुँदैनन् । त्यहाँको उपभोक्ताले उपभोग गर्ने नदीजन्य पदार्थ र संसारकै जलस्रोतको धनी मानिने हाम्रो देशको जनताले उपभोग गर्ने नदीजन्य पदार्थको मूल्य हाराहारीमै छ । यहाँ पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी कस्ट तिर्नु पर्ने मुलुकमा हामी पनि पर्छौं । पूर्वाधारहरुको कस्ट महंगो पर्ने बितिकै मुलुक सम्बृद्ध हुन सक्दैन ।

यो अवस्था किन आयो ?
राज्यको हरेक क्षेत्रमा चुहावट छ । सबै क्षेत्रमा अनैतिकता छ । नदीजन्य पदार्थको एक घनमिटरको कस्ट आठ सय हुनु पर्नेमा त्यसको कस्ट तीन हजार पर्न जान्छ । आठ सयको चिज तीन हजार भयो भने त्यसमा कति अनियमितता भयो । एउटा गाडी मेलम्चीबाट यहाँ आउँदाखेरि आठ नौ हजार खर्च गर्नु पर्छ । त्यो त उपभोक्ताले अनावश्यक खर्च गरिहेका छन् । त्यसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा बाधा पर्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारको नियमन निकायको कमि कमजोरीका कारणले यो कार्टेलिङ भइरहेको छ । जसरी पनि सम्पत्ति कमाउने मान्छेहरु नै माथि जाने प्रवृति छ । राम्रो विचार भएका मानिसले नेतृत्व पाएको छैन । यी सबै कुरामा परिवर्तन आउनु पर्छ । सही विकास दिने मान्छेलाई हामीले नेतृत्व दिनु पर्छ । त्यस्तो वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पर्छ । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिट नै सुरक्षित गर्न समय खर्च गर्नु परिरहेको छ । मन्त्री मण्डलमा पनि कागजी घोडा मात्र दौडिरहेको छ ।

धेरै आयोजनाहरु म्याद सकिएर पनि रुग्ण भएर बसेका छन् । यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सरकारले एक वर्षको समय पनि दिएको छ । अब यी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् त ?
सरकारले त्यही आशयले चाँही खरिद नियमावली संशोधन गर्यो । म्याद थप नहुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार किन गम्भीर नदेखिएको ? अझ पनि आफ्नो अधिनस्त कर्मचारीहरुलाई किन काम लगाउन नसकेको ? यहाँ मन्त्री परिषद र काम गर्ने कर्मचारीहरुबीच ग्याप देखिन्छ । एकातिर सरकार रुग्ण आयोजनालाई निकास दिनलाई एक वर्ष म्याद थप दियौं भनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ काम गर्ने कर्मचारीहरुको बुझाइमा समस्या देखिन्छ । जुन आयोजनाको म्याद छ तिनीहरुलाई त म्याद थपको आवश्यकता नै पर्दैन ।

निर्माण उद्योग भित्रै हिजोका दिनमा अनेक बिकृति थियो । आज त्यस्ता गलत गर्नेलाई दुरुत्साहित गरेका छौं ।

निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले लामो समय काम पनि गरी सक्नु भएको छ । तपाईसँग धेरै अनुभव पनि छ । निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्व सम्हाली सकेपछि के के काम गर्नु भयो ? के कस्ता सुधारहरु भए ?
म निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भएको लगभग एघार महिना भयो । यो एघार महिनाको दौरानमा अहिलेसम्म जति निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेका आयोजनाहरु छन्, तिनीहरुमा सबै जिम्मेवार छन् है भन्ने धारणा उजागर गर्न सक्यौं । हामी निर्माण व्यवसायीहरु गाउँठाउँमा गएर निर्माण कार्य गर्छौँ । निर्माण कार्य भएपछि जीवन सहज हुन्छ । निर्माण उद्योग भित्रै हिजोका दिनमा अनेक बिकृति थियो । आज त्यस्ता गलत गर्नेलाई दुरुत्साहित गरेका छौं । त्यस्तो क्रियाकलाप हामीले हुन दिएका छैनौं र भविश्यमा पनि हुन नदिनको लागि हामीले खरिद नियमावली संशोधन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । हाम्रो व्यवसायलाई मर्यादित भएर अगाडि बढाउनको लागि हामी बढी नै संबेदनशील भएर अगाडि बढेका छौं ।

आयोजना निर्माणमा गलत गर्ने व्यवसायीहरुलाई तपाईँले दण्डित गरेका केही उदाहरणहरु भन्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले कुनै पनि निर्माण कार्य निर्माण कम्पनीले इन्टेशनली ढिलाई गर्दैन, यदी गरेको छ भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कुनै पनि हिसावले कार्वाही गर्दा हामी निर्माण व्यवसायी त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैनौं ।

पछिल्लो समय सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको कतै तालमेल नमिलेको हो की भन्ने पनि सुनिन्छ । सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्न र निर्माणको सुधारको लागि कस्ता योजनाहरु अघि सार्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारसँग तालमेल नमिलेको भन्दा पनि हामी यो देशको नागरिक ,एक ब्यावसायिक समूह हो । यो देशलाई सम्बृद्ध बनाउन मूख्य भूमिका हामी निर्माण व्यवसायीको पनि हो । मुलुक सम्बृद्धीको दिशामा लैजान हामीले नै पहिला प्राथमिकता पाउँछौं । हामी सरकारलाई के अनुरोध गर्छौँ भने मुलुकमा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणलेसरकारले पनि आफुले चाहेको अनुसार मुलुकमा निर्माण कार्यहरु गराउन सकिरहेको छैन । हामी निर्माण उद्योगीले पनि खरिद ऐनको कारणले नै कामहरु पाइरहेका पनि छैनौं ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । ती व्यवसायीहरुमा ठूला व्यवसायीलाई कामको चाप र साना व्यवसायीलाई काम नै नपाउने अवस्था छ । यसमा सन्तुलन हुन नसक्नुको कारण के हो ?
त्यसै अवस्थालाई लागु गर्न बिडिङ क्यापासिटी लागु गरिएको छ । अहिलेको प्रावधानमा के छ भने विगत दश वर्षमा गरेको औषत तीन वर्षको प्रमुख कारोवारको सात गुणासम्म काम लिन सक्ने छ भन्ने छ । यो भनेपछि एउटा कम्पनीले आफ्नो विगत दश वर्षको तीन औषत वर्षको बेस्ट कारोवारको सात गुणा कारोबारको काम लिन पाउँदैन । त्यति काम लिएपछि त्यो काम सम्पन्न नगरी अरु काम लिन पाउँदैन भनेपछि यो अब सन्तुलन हुन्छ । हिजोका दिनमा चाहिँ जति पनि काम लिन पाउने अवस्था थियो, त्यसमा चाँही केही बन्देज लागेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि एउटा कोष पनि छ । त्यो कोषमा भएको पैसा उपयोग भएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? यो रकम के मा उपयोग हुन्छ ?
हिजोका दिनमा हामी आफैँले नै नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेर निर्माण व्यवसायी कोष हामीले जम्मा गरेका छौं । त्यो चाहिँ बिलको दश पैसाका दरले त्यो कोष जम्मा हुन्छ । त्यो कोषबाट निर्माण उद्योगलाई अगाडि बढाउने क्रियाकलापहरुमा हामीले खर्च गर्छौं । नेपाल सरकारको सहसचिव त्यस कोषको अध्यक्ष रहन्छ । सबैले आ-आफ्नो हिसावले ब्याख्या गरेको होला, तर यो कोषको कारणले नेपाली उद्योगीहरुलाई प्रशिक्षण गर्ने काम, निर्माण उद्योगीलाई स्थापित गर्ने काममा यसले सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसले यसको खासै त्यस्तो दुरुपयोग भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

निर्माण व्यवसायी व्यवसायिक छैनन् भन्ने पनि आरोप लागेको छ । व्यवसायिक बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा त हामी निर्माण व्यवसायी मात्र होइन नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रका पेशाकर्मीहरु व्यवसायिक छैनन् भन्ने आरोप छ । सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी व्यवसायिक छैनन् भन्ने होइन । धेरै हदसम्म हिजोका भन्दा आज निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसायिक भइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि नेपाल सरकार पनि व्यवसायिक हुनु पर्यो । नेपाल सरकारका निकायहरु नै व्यवसायिक नभएसम्म हामी एकातर्फी रुपमा मात्र व्यवसायिक हुन सक्दैन ।

निर्माण कम्पनीले गुणस्तरीय काम कहिले गरिदिने र आम उपभोक्ताले ढुक्क भएर उपभोग गर्ने दिन कहिले आउँछ ?
अहिले जति कामको गुणस्तरियताको कुरा आउँछ । त्यति गुणस्तरहीन काम निर्माण कम्पनीले गरेका हुँदैनन् । निर्माण उद्योगीले तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण गर्ने हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने हामीले कुनै पनि आयोजना त्यसको विस्तृत अध्ययन बिना शुरु गर्छौँ । यो छैठौं संशोधनले यसलाई सम्बोधन गरेको छ । आयोजनाको उपलब्धता र आयोजनामा हुने उपलब्धिको हिसावले विस्तृत सर्वेक्षण गरेर मात्र आयोजना शुरु गर्नु पर्छ भन्ने छ । हिजो आयोजना के को लागि आवश्यकता छ र केका लागि बन्छन् भनेर बन्थे भने अबको दिनमा आयोजनामा के को आवश्यकता छ, त्यसको आधारमा आयोजना बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निर्माण व्यवसायी पनि बदनामी बन्नु पर्ने अवस्था छ । आठौं संशोधनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लागु गर्ने हो भने यो सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवसायिक र भरपर्दो संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न तपाईँका आगामी योजनाहरु के छन् ?
सबैभन्दा पहिला त खरिद ऐन निर्माण उद्योगमैन्त्री बनाउने योजना छ । त्यसपछि सबै निर्माण व्यवसायीहरु जिम्मेवार भएर यो क्षेत्रलाई सकेसम्म कम अनैतिकता हुनेतर्फ डोर्याउन आवश्यक छ । अब निर्माण उद्योगमा मात्र होइन नेपाल नै भ्रष्टाचारको मामिलामा हामी सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरु मध्येमा पर्छौँ । त्यसलाई सकेसम्म कसरी न्युन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर भएर लागि रहेका छौं । म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने नेपाल सरकारले लिएको नारालाई साकार गर्नेतर्फ हामी पनि लाग्नेछौँ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त